Sunday, October 28, 2007


Kasuri juttis are very much available on this side of the border. You just have to go to Fazilka. MANOJ TRIPATHI reports

Hindustan Times Exculsive Coverage , 28th October 2007, Sunday Magazine, Page 7


Who can forget Surinder Kaur singing ‘Jutti Kasuri peri na poori hai rabba sanu turna paiya?' With its reference to Ka sur, the song certainly has a pre-47 flavour, but maybe you don't know that Kasuri juttis are still easily available on our side of the border. Same extra-durable heavy tanning, same distinctive dabka work on the upper - but made in Fazilka! In the wake of Partition scores of shoe-making families migrated to Fazilka from Kasur and set up their workshops afresh. About 200 families are engaged in the manufacture of these song-celebrated shoes. Fazilka's annual output is about 1.2 lakh pairs with turnover Rs 240 lakh.
The demand for juttis has seen ups and downs over the past 60 years but it has never dried up completely In. fact, in recent years, demand has been brisk with orders coming in not only from Punjab but from distant parts of India and even from foreign retailers.

Another thing about the footwear that Fazilka now calls its own - it has admirers in all kinds of high places. Sukhbir Badal prefers juttis from Fazilka and so does Jagmeet Brar. These shoes definitely cut across party lines. Film star Juhi Chawla swears by 'em and so does Jimmy Shergill. In fact, who would think of visiting Fazilka and not making a beeline for Indra Market where dozens of shops are stacked floor to ceiling with these slippers.

Traditionally the colours were only black, shades of tan and a unique deep red but with the advent of more sophisticated dyes - and changing tastes - juttis are made in all sorts of colours. Match any outfit! "The traditional designs still attract the maximum number of cus tomers," says shoemaker Dalip Kumar. However, he hastens to add that his workmen are fully capable of producing more ‘modern' styles, including uppers with cutwork, braid or crimp finish.

‘Workmen', did we say? Actually , making a pair of jutti is a whole-fami ly exercise with women carrying out the embroidery and detailing - or as they call it tila bharai. An artisan family on an average produces about three pairs of jutti every day working , up to 12 hours a day .

Buffalo leather is used for the soles and goat leather is taken for the uppers. The special tanning process makes buffalo leather supple and superior to the camel leather commonly used in juttis from Rajasthan. "Their juttis are hard; ours are soft and pliable," says Dalip.

It is back-breaking work - literally The older workers can no longer . stand straight - their spines are permanently curved from hunching over the cobblers' last. If a family can manage to turn out three pair of jutti per day it will earn about Rs 35 to Rs 40 - that is, about Rs 18 to 20 per pair.

Now are you remembering the prices from the last time you shopped for juttis? The simplest pair went for Rs 200, those with a bit of embroidery were priced from Rs 500 to Rs 750 and the heavily embroidered pairs went up to about Rs 1,500. Prices in Fazilka's bazaars is much less but even then a simple pair of jutti will cost not less than Rs 90.

"Middle men profit, not us producers," shrugs Dalip.

Middlemen are only one of many problems. Jutti Manufacturers Union president Subhash Chandra Dhalia has them all on his fingertips: "Juttis are at the top of the list when anyone names Punjab's handicrafts. The government says it wants to encourage and preserve traditional crafts and help craftsmen, but we get no help at all. Neither from the Centre, state government, Khadi and Village Industries Commission, nor from any of those big Delhi NGOs like CAPART. We are left to sink or swim by ourselves. Himachal, Haryana and Rajasthan levy no tax on juttis but Punjab taxes our product. We need a research and design centre to help us upgrade our shoes and cater to modern tastes. A centre could improve the skills of even the illiterate mochis. Leather is more and more costly and no one engaged in this trade has any margin to let him build up a stock of leather to tide over the fluctuations in price. Moreover, juttis sell mainly in the winter months and we face a long lean period for the rest of the year. In actual fact, we don't get bank loans; either we manage from our own capital or take loans from moneylenders who charge interest of even 50 per cent. Some of them cheat us too. We need micro-credit schemes and marketing assistance."

In the first week of October the Parliamentary Standing Committee on Commerce for the Leather Workers visited Fazilka and saw the notso-good condition of the industry . The committee's answer to the problems is "form a cooperative society" and members urged the local administration to help the artisans to form a coop which would be eligible for many benefits. But Dhalia points out: "We have a cooperative but its just on paper and completely non-functional. Why start a new one if we have never been able to set the old one right? Marketing is the key, we want a tax holiday to encourage this handicraft industry and government help for direct retailing so that we would actually benefit from consumer demand. We keep hearing about all kinds of government schemes to help the economy in border areas. Fazilka is right on the border. Why is there nothing for us?"

Making juttis needs no machinery; they are one hundred per cent handmade. The craftsmen are still there, they still have the skills, but they need help. "If this is not forthcoming, then the younger generation will seek any other kind of employment and traditional juttis will vanish from the landscape of Punjab forever," warns Dhalia.

Tuesday, October 23, 2007

As you sow, so shall you weep? – Pusa 1121 Hybrid Rice

Navdeep Asija

This modified phrase holds valid for the farmers of Malwa region Punjab, especially Fazilka belt who brought their area under the cultivation of Pusa-1121 hybrid variety of Rice. People are bound to modify this phrase due to changed policy and last minute notification by centre government for the rating Pusa-1121 as non-basmati rice. Punjab State government also seems, not very serious about farmer’s this problem.

Pusa-1121 is an evolved (hybrid) variety of rice developed by the Indian Agricultural Research Institute (IARI). Pusa-1121 has similarities with an earlier IARI hybrid, Pusa Basmati-1 (PB-1), which was approved for commercial cultivation in 1989. Their grains of Pusa-1121 also display the traits associated with basmati: Distinct aroma, non-stickiness and elongation upon cooking

The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) on October 9, 2007 imposed the ban on non-basmati rice. This happened after Pusa-1121 was sown by the farmers keeping in mind that it belonged to the Basmati category.

The distinct advantage of this crop from conventional Paddy (Parmal) is it’s sowing in monsoon season which is June-July. This directly or indirectly results, saving in ground water, power consumption and minimal use of pesticides. Due to its distinct advantages last year, Malwa region farmer, the most advanced region of farming in the state adopted this change from conventional paddy (Parmal) crop cultivation to Pusa-1121. Last year, an estimated area of about 10000 acres was brought under Pusa-1121 cultivation mainly in Fazilka, Jalalabad (W), Mukatsar, Ferozepur, Guruharsahai, Faridkot, Kotkapura and Gidderbaha of malwa belt. Pusa-1121 was also promoted by Markfed, Pepsi and other agro based agencies.

The irony though is that 1121 is notified as non- basmati on the contrary, the government has included Shabnam as basmati variety this year. The reason: The official definition of `basmati' requires at least one of the two parents to be a traditional basmati land race. In this case, only the grandparents happen to be `pure' basmati lines. "We need to adopt a trait-cum-geographical indication based definition instead of a narrow parentage-based definition. “As long as a particular variety exhibits all basmati traits and is grown within the region, does it matter whether these are inherited through parents or grand-parents," said Vikram Ahuja, a progressive farmer and founder of Zamindara Farmsolutions.

Last week when these farmers brought their crop to the Fazilka Mandi, the price was rupees 2050 /- per quintal. But the prevailing price what farmers are getting in the order of rupees 1450/- per quintal. If they take it back the crop back to the village, this will add additional loss of rupees 100/- per quintal in terms of cost of loading, unloading and transportation. The estimated loss against the earlier price would be rupees 15,000/- per acre. According to Mr Ravi Doda and executive member of Aartia Association Fazilka, Fazilka mandi alone is expecting arrival of 150 thousand quintal of Pusa-1121 crop in this season and if government does not respond timely on this matter and will continue his delay further on this. This will result huge financial and economic loss to the poor farmers of the region and farmers will left with no choice but to go back to the normal Paddy (Parmal).

Thursday, October 18, 2007

Fazilka Shinning - First Agri Based Call Centre of North India in Fazilka

Farmers call for problem solving

Anilesh S Mahajan TNN :
Fazilka/Chandigarh: Call centres are definitely proving a boon for farmers in far off villages where technology and its advantages may otherwise never reach them. In a similar effort started six months back, though a far cry from swanky settings but nonetheless effective, NRIturned-farmer Vikram Ahuja caters to needs of the farming community from his dusty office on the outskirts of Fazilka in Ferozpur district. Farmers from around this town and neighbouring areas of Rajasthan call on 9915184000 and are attended to by five people employed at the call centre running from the first floor of Ahuja’s Zamindara’s Farm Solutions. ‘‘It is high time we connect the laptop with agriculture for a good market,’’ says Ahuja. Equipped with five computers running on Pentium II and old-fashioned headphones, this centre has reportedly become very popular among farmers. Vikas Rai, a farmer of Nehal Khehra village near Abohar says, ‘‘I was suggested laser-levelling in my field and it has benefited me more than traditional levelling methods. And the solution was just a call away,’’ says a happy Rai. While word of mouth has familiarised farmers with this call centre, the local media has also played a positive role, says Ahuja. Apart from catering to individual farmers, this centre reportedly outsources its services to farm products producer group Haryali and it has also done a pilot project with Punjab Agro and Punjab agriculture department. ‘‘We guide farmers to opt for citrus farming, horticulture, cotton, wheat and use of agritools for special work. I got the database from US, Italy and other European countries. With the help of government machinery, I hope to help the local farming community,’’ says Ahuja. Starting with minimum infrastructure, Ahuja is glad to say, ‘‘We get calls from Ganganagar and Hanumangarh in Rajasthan. Most farmers have small problems and with better communication, call centres like ours will really benefit them.’’ It is a free of cost service, which Vikram has initiated for farmers of this backward and border area of Fazilka Abohar and neighbouring areas. In my various trips to abroad I have seen that technology is giving a big boost to various fields, then why not in farming, saidVikram. “ It is quick, fast and free of cost for farmers. I am focusing on reducing input costs of farmer, I advice them to rent tools rather than buying them, and use a technique, which is best suited.’’

Times of India, Chandigarh Edition, 18th October, 2007

Sunday, October 14, 2007

Fazilka's Innovative way to protect their Heritage Monuments through Community Participation

Fazilka is setting up new trends in Indian History. First time people of Fazilka came forward to protect their heritage monuments linked with historic Importance of Fazilka. Fazilka is a historical town, established by Britisher Mr. Van Pat Agnew in the year 1844. Since its inception many historical monuments are being built here, important one is Fazilka’s City Centre, Ram Narayan Pediwal Clock Tower.
Mission started by Graduates Welfare Association Fazilka (GWAF)on 30th June 2007 along with Press Club Fazilka, Pediwal Trust and Pediwal Family (Family who established clock tower), Manav Kalyan Sabha, Bharat Vikas Parishad, Municipal Council Fazilka. Arya Samaj and many other volunteer people and organisation are taking its shape. Bajran Gupta, ex-president Municipal Council fazilka contributed special role to execute the same.
Opinion from Berger India, Nerolack Paints Asian Paints and Snowcem Paints were called. Snowcem paints were shortlisted for the final execution of the Work. They will not just paint the structure but will protect the monument. Mr. J. S. Saini and Mr V.Lakhanpal from Snowcem India Paints taken up this project around month back and they have developed four different models to paint and protect this historical clock Tower Fazilka. Apart from business angle Snowcem India people personally providing their full technical support as a part of their business social responsibly.
Ram Narayan Pediwal Clock Tower Fazilka Inaugurated on 6th June 1939. Since then, this is adding beauty to the city skyline. Two of this type clock towers are built in the world, another one is in the Lyallpur Pakistan. Due to poor maintenance by Municipal Council Fazilka and political negligence after militancy era in punjab. This structure was losing its charm. With this initiative, this small town is setting trends for the rest of the world.
Through online and offline methods, polling will be conducted to take peoples opinion for the most suited colour scheme on this structure. These online polls will be available on the Fazilka website
Talking to media persons, Mr. Sushil Pediwal, Member Pediwal Trust Fazilka said “our culture and heritage is our pride and these historical monuments link us with the past legacy set by our elders, we must protect the same for our future generations”.
Dr Bhupinder Singh and Mr. Umesh Kukkar, founder members of GWAF are appealing to the entire citizen to participate in this campaign. After clock tower, historical Asafwala War Memorial built in the memory of Indian martyrs of 1965 and 1971 Indo-Pak war shall be taken up.
Some trees were planted in the periphery area of the clock tower, Navdeep Asija, Geotechnical Engineer submitted the report to Municipal Council Fazilka for replanting these tress to somewhere else. Roots of these trees are disturbing the stability of this structure by developing crack in raft foundation of the structure. Ornamental trees shall be planted in the periphery area, which will add beauty to this structure. This entire execution shall be done under the supervision of Navdeep Asija. This will be ready before diwali.

संसद में उठाई जाएंगी फाजिल्का की रेल समस्याएं

Oct 14, 01:14 am
फाजिल्का -भारतीय संसद में फाजिल्का की रेलवे संबंधी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। यह बात वीरवार को केंद्रीय वाणिज्य विभाग की पांच सदस्यीय संसदीय टीम ने 'दैनिक जागरण' के साथ बातचीत में कही।
उल्लेखनीय है कि सांसद एवं पूर्व केंद्रीय कपड़ा मंत्री कांशीराम राणा के नेतृत्व में राज्य सभा व लोकसभा के पांच सांसदों की एक टीम फाजिल्का में जूती व्यवसाय से जुड़े लोगों की समस्याओं का अध्ययन करने आई थी। इस टीम में श्री राणा के अलावा ई पुन्नू स्वामी, बनवारी लाल, मुहम्मद अमीन व टी बालाकृष्ण पिल्ले शामिल थे। इस संसदीय टीम के साथ राज्य सभा के निदेशक सुरेद्र वाट्स भी मौजूद थे, जो मूल रूप से फाजिल्का के ही रहने वाले है। श्री वाट्स के आवास पर दैनिक जागरण के साथ बातचीत में संसदीय दल को बताया गया कि भारत विभाजन से पूर्व फाजिल्का एशिया की ऊन की सबसे बड़े मंडी हुआ करती थी, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार की अनदेखी के कारण अब ये एक छोटा सा कस्बा बनकर रह गया है। जब उन्हे ये बताया गया कि फाजिल्का से दिल्ली के लिए कोई सीधी गाड़ी नहीं है। जनवरी 2003 में चलाई गई एक लिंक गाड़ी को भी जून 2006 में बंद कर दिया गया था। टीम के सदस्यों ने हैरानी जताते कहाकि आपकी ये आवाज आपके इलाके के सांसद को लोकसभा में उठानी चाहिए थी। अब हम फाजिल्का की इस मांग को संसद में उठाएंगे। इसके अलावा संसदीय दल को ये भी बताया गया कि फाजिल्का से हरिद्वार के लिए भी कोई गाड़ी नहीं है। फाजिल्का में 1947 से भी पहले बनी वाशिंग लाइन को भी 1991 में मीटरगेज से ब्राडगेज में बदलते समय उखाड़ दिया गया था। 16 साल बीतने पर भी उसे दोबारा नहीं बनाया गया। दल के सदस्यों ने आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे को खुद रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव के समक्ष रखेंगे। सदस्यों ने कहाकि वे पाकिस्तान के रास्ते भारत में आने वाली गैस पाइप लाइन को फाजिल्का सीमा से व भारत पाक के बीच सादकी चौकी को खुलवाने का मुद्दा भी संसद में उठाएंगे। जब सदस्यों से ये पूछा गया कि उनका फाजिल्का आगमन कैसा रहा तो उन्होंने कहा कि यहां की तीन बातें बहुत पसंद आई है। लोगों की आवाज में मिठास, यहां की विशेष मिठाई तोशा व आसफवाला में बनी शहीदों की समाधि। उन्होंने कहा कि आसफवाला समाधि व उसका इतिहास देखकर वे 1971 में देश की रक्षा करने वाले शहीदों के समक्ष नतमस्तक हुए है।

Saturday, October 13, 2007

राजनीतिक भूल है लुधियाना मेट्रो रेल समझौता

यद्यपि पंजाब सरकार ने लुधियाना में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने संबंधी दिल्ली मेट्रो रेल सेवा कारपोरेशन के साथ किए समझौते (एमओयू) को ऐतिहासिक करार दिया है और साथ ही कहा है कि इससे पंजाब तीव्र गति परिवहन के अति आधुनिक दौर में शामिल हो जाएगा, लेकिन सवाल यह उठता है कि सरकार का यह कदम कितना प्रासंगिक व उचित है। इस बात पर बहस होनी चाहिए कि कहीं यह प्रोजेक्ट पंजाब के लिए अति आधुनिक तकनीक के बजाय पोस्टमार्टम तकनीक तो नहीं साबित होगा। इस समझौते से यह स्पष्ट है कि सत्तारूढ़ दल के नेता राज्य के माथे पर ऋण के बोझ को अनावश्यक रूप से बढ़ाएंगे। और यह प्रोजेक्ट भविष्य में एक बड़ी भूल के रूप में सामने आएगी, जिसे आज सियासी नेताओं द्वारा बिना ठोस योजना के जानबूझकर थोपा जा रहा है। वर्णनीय है कि पंजाब के वित्त मंत्री पहले ही कई बार जिक्र कर चुके हैं कि सूबे की मौजूदा वित्तीय हालत ठीक नहीं है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट पर आने वाली 3000 करोड़ रुपये की लागत का भार कहां से और किन स्रोतों से वहन किया जाएगा। बहरहाल, इस प्रोजेक्ट को लेकर इतनी भारी भरकम राशि का एस्टीमेशन वास्तविकता से जुड़ा प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इसमें अन्य खर्चो के अलावा समय के साथ बढ़ने वाली लागत को शामिल नहीं किया गया है। मेट्रो जैसे बड़े प्रोजेक्ट को लेकर फंड के मद में हर बारीक पहलुओं का ध्यान रखा जाता है लेकिन इस समझौते में ऐसा कुछ भी नहीं है। जोकि अंतत: अपने निर्माण की अवधि में राज्य के खजाने पर भारी वित्तीय बोझ ही बनेगी। सरकार के इस फैसले के बाद आतंकवाद के दिनों में राज्य सरकार पर पड़ा वित्तीय बोझ भी इस प्रोजेक्ट पर आने वाली लागत के समक्ष बौना दिख रहा है। लुधियाना, मोहाली, अमृतसर जैसे शहरों में रेल आधारित तीव्र परिवहन व्यवस्था बनाने की बजाय द्रुतगामी सड़क परिवहन व्यवस्था को तवज्जो देना बेहतर विकल्प साबित होगा। इसके लिए मौजूदा सड़क व्यवस्था के इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा परिवर्तन भी नहीं करना होगा। इसी में कुछ आमूलचूल परिवर्तन कर तीव्र सड़क परिवहन व्यवस्था के तौर पर इसे विकसित किया जा सकता है। वैसे भी बस आधारित तीव्र परिवहन व्यवस्था (एमआरटीसी) मेट्रो की तुलना में शहर के 80 फीसदी यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा प्रदान कर सकती है। गौरतलब है कि एक किमी. एलिवेटेड मेट्रो रेल लाइन के निर्माण की लागत ग्रेड आधारित बस लेन के निर्माण की तुलना में 35 गुणा ज्यादा आती है। वहीं मेट्रो का निर्माण शहर की स्काईलाइन को भी प्रभावित करेगा। उदाहरण के तौर पर लुधियाना के चौरा बाजार में निर्मित फ्लाई ओवर ने सिटी स्ट्रक्चर को बुरी तरह तहस नहस करके रख दिया और उसके बावजूद यातायात जाम की समस्या से निजात नहीं मिल सकी है। मेट्रो के निर्माण से शहर की सामाजिक व भौतिक ढांचे को बहुत हद तक बदलना पड़ेगा, जिससे सामाजिक असंतुलन भी पैदा होगा और उद्देश्य भी सफल नहीं हो पाएंगे। बहस का एक पहलू यह भी है कि मेट्रो का निर्माण भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखकर किया जाता है ताकि लोगों को यातायात संबंधी दिक्कतें न हों। लेकिन यहां तो स्थिति ठीक इसके उलट है। मौजूदा यातायात समस्या को बेहतर मास्टर प्लान बनाकर भी खत्म किया जा सकता है। पंजाब को उन जगहों से सीख लेने की दरकार है जहां पहले से मेट्रो रेल चल रही हैं। दिल्ली में मेट्रो सुविधा चालू होने के बावजूद आज सड़कों पर कुल यातायात में बस परिवहन की भूमिका साठ फीसदी है। दिल्ली मेट्रो के पहले चरण में 65 किमी. के तीन लाइन के निर्माण में कुल 10571 करोड़ रुपये की लागत आई। (जो दस 747-बोइंग विमान की कीमत के बराबर है) और अभी दिल्ली मेट्रो में रोजाना 7.5 लाख यात्री सफर करते हैं जो दिल्ली की कुल आबादी का एक फीसदी भी नहीं है। वर्ष 2011 तक 20848 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली कुल 213.7 किमी. की दिल्ली मेट्रो से आनुपातिक तौर पर सिर्फ दो फीसदी आबादी लाभान्वित हो पाएगी जो कतई बेहतर परिवहन विकल्प नहीं है। वहीं दिल्ली मेट्रो उम्मीद के मुताबिक यात्रियों को आकर्षित नहीं कर पाई है। दिल्ली मेट्रो के इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि यह सिर्फ इंट्रा सिटी परिवहन के लिए ही उपयुक्त है न कि इंटर सिटी परिवहन के लिए। लुधियाना में आबादी का घनत्व 804 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है जबकि दिल्ली में आबादी का घनत्व 9296 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है। लुधियाना से 11 गुणा आबादी घनत्व ज्यादा होने के बावजूद दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की कुल अनुमानित संख्या के आधे लोग भी सफर नहीं कर रहे हैं। ऐसे में यह सवाल लाजिमी है कि लुधियाना में यह प्रोजेक्ट कितना सफल हो पाएगा, वह भी तब जब शहर में सड़कों की कनेक्टीविटी अच्छी है। पंजाब सरकार का लुधियाना में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट किसी दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अपनी गलत नीतियों व योजना में सुधार करके दूसरे मेट्रो शहरों की तरह लुधियाना का वह हश्र नहीं करेगी। (लेखक आईआईटी दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर हैं)

Dainik Jagran, 13th October, 2007, Page 7

Wednesday, October 3, 2007

शहीदों की समाधि के बदले पाकिस्तान ने ली थी फाजिल्का की चौकी व 12 गांव

Sep 28, 11:15 pm
फाजिल्का -शहीद भगत सिंह की जन्म शताब्दी पंजाब व देशभर में मनाई गई। इस दौरान बाघा, हुसैनी वाला, खटकड़ कलां सहित भगत सिंह से जुड़ी हर छोटी बड़ी जगह पर जश्न व सरकार मेहरबान रही। इन सब में एक ऐसी भी जगह है, जिसने इस अमर शहीद के लिए अपने एक अहम हिस्से की कुर्बानी दी लेकिन बदले में मिला पिछड़ापन व सरकारी नजरंदाजी।
शहीद भगत सिंह को याद करने में जुटे राजनीतिक जमावड़े में शायद ही किसी नेता को याद होगा कि भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव का हुसैनीवाला स्थित समाधि स्थल 1960 से पहले पाकिस्तान के कब्जे में था। जन भावनाओं को देखते हुए 1950 में नेहरू-नून-मुहाइदे के तहत फैसला लिया गया कि इन तीनों शहीदों की समाधि स्थल पाक से लिया जाए व इसके बदले में कोई अन्य हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाए। करीब एक दशक चली ऊहापोह के बाद पाकिस्तान ने इसके बदले भारत से फाजिल्का सेक्टर का एक अहम हिस्सा मांगा। सैन्य दृष्टि से इसे देना भारत के लिए कतई मुनासिब नहीं था, लेकिन हुसैनीवाला से जुड़ी जनभावनाओं के मद्देनजर 1961 में स्वर्ण-शेख समझौते के बाद फाजिल्का के 12 गांव व सुलेमानकी हेड व‌र्क्स पाकिस्तान को सौंप दिया गया। इस समझौते के बाद शहीद त्रीमूर्ति से जुड़ा समाधि स्थल तो भारत को मिल गया, लेकिन फाजिल्का सेक्टर सैन्य दृष्टि से पूरी पश्चिमी सीमा के सबसे कमजोर सेक्टरों में शामिल हो गया। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने फाजिल्का सेक्टर के लगभग पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। इसी कमजोर स्थिति के चलते फाजिल्का औद्योगिक व व्यापारिक रूप से ऐसा पिछड़ा कि फिर कभी नहीं उभर पाया, जबकि 1960 से पहले फाजिल्का की गिनती उत्तर भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में होती थी। इसी महत्व के चलते कभी फाजिल्का से सीधा कराची तक गोल्डन रेल ट्रैक के नाम से रेल संपर्क भी बिछा हुआ था।
ऐसे में जब शहीद भगत सिंह की जन्म शताब्दी मनाई गई, तो क्षेत्र के लोगों की इच्छा है कि सरकार कुछ ऐसा करे कि अमर शहीद के साथ-साथ फाजिल्का की कुर्बानी को भी याद किया जाए। फाजिल्का के विधायक सुरजीत ज्याणी, रुड़कीके भूपिंदर सिंह सहित क्षेत्र की पूरी जनता भी इस पक्ष में है कि इलाके को भी भगत सिंह की याद से जुड़े स्मृति स्थलों जैसा मान दिया जाए।