Probe confirms work began without floating tenders-Fazilka MC

Fazilka Municipal Council authorities in the dock
Chander Parkash
Tribune News Service

Fazilka, May 12
The local municipal council (MC) authorities, who have courted a number of controversies in the past, are heading for another embarrassing situation as allegations levelled against it that execution of certain development works was started without floating tenders for the same, have been found true in the inquiry conducted by the deputy director, local bodies, Jaskiran Singh.

In the inquiry, it was found that execution of three development works had been done by a section of contractors, despite the fact that no tenders were floated for the same, in partial manner. In one of the development works, about 32 per cent work was completed, in another development work, about 25 per cent of work was completed while in the third development work, about one per cent work had been completed so far, said Singh.

"C. Roul, principal secretary, local bodies, Punjab has asked me on the phone to conduct an inquiry on the basis of a news item, which appeared in a section of press. I got the inquiry conducted by sending two-member team to make on the spot examination to verify the allegations, which were levelled in the news item," he pointed out.

He added that he had sent the inquiry report to C. Roul as action on his inquiry report could be taken at his (Roul) level.

Interestingly, the MC authorities opened tenders of bids made by different civil works contractors to execute the development works, on May 7 even when inquiry by Singh was going on into the allegations that a section of development works, for which the tenders were opened on May 7, had already been executed by certain favourite contractors. Even Mahesh Gupta, a senior activist of the ruling BJP, also lodged a formal complaint levelling serious allegations against the MC authorities for getting some development work done from their favourite contractors, without floating tenders for the same for competitive bidding.

Satinder Singh Savi, municipal councillor and former vice-president of the MC, said that as inquiry conducted by the deputy director regarding various bunglings in the execution of development works had established the fault of the MC authorities, tenders opened on May 7 must be cancelled and legal proceedings must be launched against the guilty officials.

Anil Sethi, president, MC, said that so far he had not received inquiry report from the deputy director. He added that action would be taken against the guilty as per the contents of the inquiry report under the relevant provision of law.

http://www.tribuneindia.com/2010/20100513/bathinda.htm#6

Encroachment: HC issues notice to Fazilka MLA

Express News Service, 13th May 2010

Taking cognizance of a public interest litigation, the Punjab and Haryana High Court on Tuesday issued notices to Fazilka MLA Surjit Jyani; executive officer, Municipal Council, Fazilka, DC Ferozepurand one Kewal Krishan, who has allegedly taken illegal possession of a rickshaw stand in Cycle Bazar in the city.

The PIL, filed by Navdeep Asija, Secretary (Administration) of Graduates Welfare Association stated, the association had launched a scheme for welfare of rickshaw pullers and citizens from April 4. Under the scheme, the city was divided into five zones and in each zone, a cycle rickshaw stand was provided to the rickshaw pullers.

They have also been provided with a landline, which allows locals to call for a rickshaw at any time.
Another feature of this scheme was the design of rickshaws — it was reduced by 35 kg.

The petitioner alleged Jayani did not like the new scheme and at his instance, Krishan took illegal possession of the parking space and converted it into a shop. Despite repeated notices by the MC, the encroacher, who is backed the MLA, refused to vacate.

http://www.indianexpress.com/news/Encroachment--HC-issues-notice-to-Fazilka-MLA/618044

सरकार, विधायक व नगर कौंसिल को नोटिस

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार, डीसी , फाजिल्का नगर कौंसिल एवं विधायक सुरजीत ज्याणी को 17 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया है।

हाईकोर्ट ने यह आदेश फाजिल्का के निवासी नवदीप असीजा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया।

नवदीप ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके संगठन ने फाजिल्का में साइकिल रिक्शा चलाने वाले लोगों के लिए एक अनूठी स्कीम शुरू की है। इसके तहत पूरे फाजिल्का को पांच जोनों में बांटा गया है। हर जोन में रिक्शा खड़ा करने के लिए एक स्टैड़ उपलब्ध करवाया गया, जिसमें एक फोन भी मुहैया कराया गया। अगर किसी व्यक्ति को रिक्शा की जरूरत हो तो वह टेलीफोन कर रिक्शा मंगा सकता है। उसे रिक्शा स्टैंड पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, उनके संगठन ने रिक्शा का वजन भी कम किया है।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक सुरजीत ज्याणी इस स्कीम को पंसद नहीं करते और उनके एक आदमी केवल कृष्ण ने रिक्शा स्टैंडो पर कब्जा कर किराये पर उठा दिया। संगठन ने इसकी नगर कौंसिल के अधिकारियों से की, जिन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। डीसी से भी शिकायत की गई। इसके बावजूद रिक्शा स्टैंडो से अवैध कब्जे नहीं हटे। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इस मामले में उचित कदम उठाने का आग्रह किया

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/punjab/4_2_6406229.html

HC issues notice to MLA, DC

Fazilka, May 11

A division Bench of Punjab and Haryana High Court comprising Chief Justice Mukul Moudgil and Justice Jasbir Singh today issued notice to the DC, Ferozepur, EO, Municipal Council, Fazilka, local MLA Surjit Kumar Jyani and one Kewal Krishan asking them to present their viewpoint before the court on August 17.

They have been summoned in response to a PIL, regarding an encroachment by Kewal Krishan at a rickshaw stand in the cycle bazaar of Fazilka.

Navdeep Asija, secretary, Graduates Welfare Association, Fazilka, filed the PIL in the court stating that one Kewal Krishan encroached upon some part of the rickshaw stand in the cycle bazaar and constructed a shop there at the behest of local MLA Surjit Kumar Jyani. According to the PIL, the council served repeated notices to Kewal Krishan but he did not vacate the council land.

The petitioner has prayed for issuance of directions to the Executive Officer, Municipal Council and the DC Ferozepur to get the illegal possession of rickshaw parking shed vacated immediately

http://www.tribuneindia.com/2010/20100512/bathinda.htm#3

FAZILKA MLA GETS NOTICE ON ENCROACHMENT

DESPITE NOTICES FROM MC, THE ENCROACHER HAD REFUSED TO CLEAR THE ENCROACHMENT, PETITIONER ALLEGED

A Division Bench comprising Chief Justice Mukul Mudgal and Justice Jasbir Singh has issued notice to the Fazilka MLA for August 17 on a PIL seeking directions against encroachment on a parking lot for rickshaws.

Navdeep Asija, secretary (administration) of the Graduates Welfare Association, Fazilka, in his petition had stat- ed that on April 4, the associ- ation had launched a scheme for the welfare of rickshaw- pullers and ordinary citizens.
Dividing Fazilka town into five zones, in each they had creat- ed a rickshaw stand.

Arguing the case for the peti- tioners, H.C. Arora stated the stand had been provided a land- line phone so people could ask for a rickshaw at odd hours without inconvenience. Even the High Court had taken suo motu notice of news reports regarding this and had appre- ciated the initiative.

However, allegedly at local MLA Surjit Jayani's behest, one Kewal Krishan took ille- gal possession of a parking site and converted it into a shop to sell snacks. Despite notices from the municipal council, the encroacher had refused to clear the encroachment, the petitioner alleged.

Hindustan Times, Chandigarh 12th May 2010

माल-ए-मुफ्त और दिल-ए-बेरहम-Fazilka Water

Dainik Bhaskar, Laxman Dost, 10th May 2010

जब कभी भी नगर कौंसिल किसी का वाटर सप्लाई का अवैध कनेक्शन काटती है तो छुटभैया नेता भारी शोर करते हैं, लेकिन क्या उन्हें पता है कि इन अवैध कनेक्शनों के चलते नगर कौंसिल को प्रति वर्ष कितना चूना लग रहा है। शायद वह अंदाजा भी न लगा सकें। जी हां, नगर कौंसिल क्षेत्र में वर्तमान में वाटर सप्लाई के करीब 12 हजार कनेक्शन अवैध चल रहे हैं, जिससे नगर परिषद को प्रति वर्ष करीब 1.5 करोड़ रुपए का चूना लग रहा है, वहीं दूसरी ओर जो प्रति माह पानी का खर्च देते हैं उन्हें पानी भी नसीब नहीं होता। एकत्रित जानकारी के अनुसार नगर में वाटर सप्लाई के 11000 रेगुलर कनेक्शन है। नगर कौंसिल वाटर सप्लाई के आम कनेक्शन से प्रति माह 105 रुपए वसूल करती है। इस हिसाब से नगर कौंसिल को अवैध कनेक्शन धारक प्रति वर्ष करीब डेढ़ करोड़ रुपए का चूना लगा देते हैं। इसके बाद रही सही कसर कौंलिस के कर्मचारी निकाल देते हैं जो वाटर सप्लाई का बकाया ही लेने नहीं जाते। वर्तमान में नगर कौंसिल ने करीब 8.5 करोड़ रुपए बकाया लेना है।

कुल जितना नहरी पानी दिया जाता है

नहरी पानी परियोजना से दस महीने में दो लाख 87 हजार गैलन पानी दिया जाता है। नहरी पानी परियोजना द्वारा पानी उपलब्ध करवाने की क्षमता 1.50 लाख गैलन प्रति घंटा है। गर्मी के दिनों में 9 हजार किलोलीटर प्रतिदिन और सर्दी के दिनों में आठ हजार किलोलीटर प्रतिदिन पानी उपलब्ध होता है। इसके अलावा 9 बड़े ट्यूबवैल हैं। इनके पानी की क्षमता 20 हजार गैलन प्रतिघंटा है। इसके अलावा 1200 लीटर प्रति मिनट पानी की क्षमता वाले तीन ट्यूबवैल हैं। इतना पानी होने के बावजूद लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा। शहर में इस समय करीब दस हजार परिवार ऐसे हैं, जिनके घर य अन्य संस्थान में पानी के कनैक्शन कागजों में हैं। हैरानी की बात तो यह है कि दो वर्ष पूर्व शहर में मात्र 8054 ही कनैक्शन थे। इन पर भी लाखों रुपए का बकाया है। एक सर्वे के मुताबिक शहर में 60.15 किलोमीटर वाटर सप्लाई की पाइप बिछी हुई है, जिससे करीब 12 हजार परिवार मुफ्त का पानी पी रहे हैं।
कनेक्शन लेना अब हुआ आसान

कभी वाटर सप्लाई का कनेक्शन लेने के लिये आम व्यक्ति के पसीने छूट जाते थे, लेकिन अब इसे सरल किया जा रहा है। नगर कौंसिल अवैध कनेक्शनों को वैध करवाने के लिए प्रयारत है। कौंसिल अध्यश्र अनिल सेठी ने कहा कि नया कनेक्शन लेने की प्रक्रिया बहुत ही सरल कर दी गई है। अब कोई अधिक फार्मेलिटी नहीं, घर का नक्शा, रजिस्ट्री व 250 रुपए कनेक्शन फीस, 100 कंपेशेशन फीस जमा करवा कर आप का कनेक्शन रेगुलर करवा सकते हैं। यह उन जगहों के लिए है, जहां पर रोड कटिंग नहीं लगती। अगर किसी व्यक्ति का घर 1120 वर्ग फुट से कम है तो उसे रजिस्ट्री व नक्शे के साथ एक शपथ पत्र देना होगा। उन्होंने बताया कि पहले एक व्यक्ति का 1500 रुपए खर्च आता था।

पानी, जो जा रहा है बेकार

कौंसिल की ओर से सुबह शाम आठ घंटे पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके बावजूद कई स्थानों तक लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं पहुंच रहा। शहर में करीब 400 टूटियां ऐसी हैं, जो लगातार आठ घंटे ही खुलेआम चलती रहती हैं। उन टूटियों पर पानी बंद करने के लिए प्लग नहीं लगा हुआ। उन टूटियों का पानी इस्तेमाल के बाद बंद नहीं किया जाता। इसके अलावा कई टूटियों में लीकेज है, उनका पानी सीवरेज के दूषित पानी से मिल जाता है।

पर लोगों को इतना ही मिलता है

• नहरी पानी परियोजना में पानी की क्षमता 2,08700 गैलन 
• परियोजना से गर्मी में उपलब्ध पानी 9,000 लीटर प्रतिदिन 
• परियोजना से सर्दी में उपलब्ध पानी 8,000 लीटर प्रतिदिन 
• शहर में बड़े ट्यूबवेलों की संख्या 09 
• बड़े ट्यूबावेलों के पानी की क्षमता 20,000 गैलन प्रति घंटा 
• शहर में छोटे ट्यूबवेलों की संख्या 03 
• छोटे ट्यूबवेलों के पानी सप्लाई करने की क्षमता 72,000 लीटर प्रति घंटा

कहां जाता है पानी

• शहर में चल रहे अवैध कनेक्शन 12,000
• दो वर्ष पूर्व वैध कनेक्शन 8,050
• इस वर्ष वैध कनेक्शन 10,050
• प्रति परिवार पानी की क्षमता 100 लीटर प्रतिदिन
• अवैध कनैक्शनों से नुकसान 2,00000 लीटर
• बेकार जा रहा पानी 30,000 लीटर
• रेहडिय़ों पर बेचा जाता है पानी

http://www.bhaskar.com/article/524378-955687.html

Fazilka MC opens tenders despite ongoing probe

Chander Parkash/TNS

Fazilka, May 7
The local municipal council (MC) authorities today opened tenders of bids made by different civil works contractors to execute the development works, here today despite the fact that an inquiry was being conducted into the allegations that a section of development works, for which the tenders were opened today, had already been executed by certain 'favourite' contractors.

A formal complaint was lodged against local MC authorities by one Mahesh Gupta that MC authorities had invited tenders of certain development works on February 11 this year which had already been executed.

The tenders were opened in the presence of senior civil officials.

Jaskiran Singh, deputy director, local bodies, Ferozepur, who has been conducting the inquiry into the case on the orders of principal secretary, local bodies, Punjab, C. Roul, when contacted, said that tenders would be cancelled if it was found that those works, for which the tenders were opened today, had already been executed.

He added that he had sent a two-member team comprising the SDO and JE of Jalalabad MC to make on the spot verification of those points where certain development works were said to have been executed by certain contractor before the tenders for the same works were invited by the MC authorities. He said that the record of MC pertaining to the execution of development works had been taken into custoday.

Anil Sethi, president, MC, said that development of the town could not be halted on the pretext that an inquiry was going on to probe the allegations. He added that action would be taken against those contractors, who were found guilty of indulging in such malpractices.

A section of citizens, SAD (B) leaders and former vice-chairman of MC, Satinder Singh Savi were demanding that the opening of tenders must have been cancelled.

Savi said that how two officials of Jalalabad MC sent for an on the spot verification of those works, which were said to have been executed without inviting tenders, could do justice to their job when they were subordinate to Tilak Raj Verma, Executive Officer (EO), local MC, who was involved in the opening of tenders today and was also holding additional charge of Jalalabad MC.

Meanwhile, Sethi claimed that MC authorities made an achievement today by generating revenue of Rs 61 lakhs from the auction of its 245 acres of land on lease for one year for agricultural purposes. 

नदी पर्यावरण सुधार मे किसी की रुचि नहीं

फिरोजपुर-नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए न तो सामाजिक संगठन सामने आ रहे हैं और न ही पर्यावरण विभाग के अधिकारी। इसके कारण सतलुज नदी जिसे पंजाब की जीवनदायिनी भी कहा जाता है लगातार प्रदूषित हो रही है। सतलुज की गंदगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हुसैनीवाला में आकर इसका पानी काफी गंदा हो गया है। इस पानी में लुधियाना की तमाम फैक्ट्रीयों का गंदा पानी जिसमें रसायन भी घुले हैं, खराब कर रहा है। किंतु इस दिशा में न तो फिरोजपुर के सामाजिक संगठन कुछ करने को राजी है और न ही पर्यावरण विभाग के लोग। वहीं फिरोजपुर में पर्यावरण का दफ्तर ही नहीं है। इसका कार्यालय फरीदकोट होने के कारण यहां के अधिकारी बहुत ही कम फिरोजपुर आते हैं। वहीं स्थानीय लोग भी इस दिशा में काम करने से कतराते। सामाजिक संगठन के लोग भी इस दिशा में काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इस काम में उतनी शोहरत नहीं मिलती जितनी की वे बूट और कापियां बांट कर आत्मसंतुष्ट होते हैं। इस बारे में शहर के प्रमुख समाजसेवी संगठन के अध्यक्ष डाक्टर निर्मल जोशी से बात करने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने शहर को साफ करने की मुहिम छेड़ रखी है, लेकिन इस काम में तमाम कठिनाईयां हैं। वे मानते हैं कि मामला काफी गंभीर है और हुसैनीवाला में तो लोग बैसाखी पर भी गंदे पानी के कारण नहीं नहा पाये, लेकिन किसी ने इसकी सुधि तक नहीं ली। वे कहते हैं कि नदी पर्यावरण को लेकर वे गंभीर हैं, लेकिन कहीं से कोई गाइड लाइन तक नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि इस शहर में कोई आगे नहीं आना चाहता है और वे किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने कहा कि इस मामले में वे अपने क्लब के सदस्यों से रविवार को बैठक कर आवश्यक कदम उठायेंगे। वहीं प्रोफेसर सतिंदर ने बताया कि पृथ्वी दिवस में उन्होंने सतलुज का मुद्दा गंभीरता से उठाया था ताकि लोगों में जागरूकता आये। वे कहते हैं कि चंद लोग ही इस दिशा में सोचने का काम करते हैं वर्ना दूसरे लोग तो इस दिशा में सोचते तक नहीं हैं। इस मामले में पर्यावरण विभाग के अधिकारी से संपर्क स्थापित नहीं हो सका है।

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/punjab/4_2_6395077.html

Dainik Jagran, 7th May 2010

चैन से जीना है तो पेड़ लगाओ

जिस तरह शहर में विकास की गाड़ी दौड़ रही है, वह सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। आज विकास के नाम पर शहरीकरण हो रहा है। पेड़-पौधों की बली ली जा रही है और धड़ाधड़ कालोनियां बसाई जा रही हैं, लेकिन शहर में सफाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। जगह-जगह अवैध कब्जे हो रहे हैं। गलियां संकरी होने लगी हैं।

क्षेत्रफल कम हुआ, जनसंख्या बढ़ गई

जानकारी अनुसार उन्नीसवीं सदी में फाजिल्का का क्षेत्रफल सिरसा, बीकानेर, बहावलपुर और ममदोट तक करीब 2200 वर्ग किलोमीटर था। एक सदी बाद फाजिल्का का इलाका अरनीवाला, अबोहर, भारत-पाक सरहद की सादकी चौकी और मंडी लाधूका 230 वर्ग किलो मीटर तक सीमित मात्र होकर रह गया है। सदी पूर्व फाजिल्का के साथ 301 गांव थे और आज मात्र 70 गांव ही रह गए हैं। क्षेत्रफल कम हुआ, लेकिन आबादी में इजाफा होता चला गया। पेड़-पौधे कटते गए और निवास स्थान बनते चले गए। हालत यह है कि आज न तो ताजी हवा मिल रही है और न ही सैर करने की जगह मिलती है। 

आबादी में इजाफा होने से जीवन की डगर मुश्किल हो रही है। कई मोहल्लों में लोग तीन दशक पुरानी पाइपों से पानी पी रहे हैं। ट्रैफिक के कारण वाहनों से निकले धुएं से बीमारियां बढ़ रही हैं। जस्सी अस्पताल के संचालक डाक्टर यशपाल जस्सी बताते हैं कि शहरीकरण से लोगों की शारीरिक गतिविधियां सीमित होकर रह गई हैं। इस कारण दिल के रोग, शगर, मोटापा, उच्च रक्तचाप और सास जैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं। उन्होंने बताया कि आबादी में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन मूलभूत ढांचे का विकास नहीं हो रहा। स्वच्छ वातावरण के लिए पेड़-पौधे चाहिएं। अगर चैन की जिन्दगी जीना है तो हमें अपना रहन-सहन बदलना होगा। लोगों को स्वच्छ पर्यावरण के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए।

CFL Scandal in MC Fazilka

Punjab Kesri, 7th May 2010

Fazilka Municipal Council hogs limelight for wrong reasons

Chander Parkash
Tribune News Service

Fazilka, May 5
The local Municipal Council (MC) has again hogged the limelight for wrong reasons. First, it courted controversy when its 58 acres of prime land was allegedly sold for a song, which was later saved with the intervention of the Punjab and Haryana High Court. And now, the floating of tenders by the authorities concerned after the execution of the same works has stirred another controversy.

A senior municipal councillor alleged that these tenders were floated on February 11 this year and received despite the local bodies authorities having specially asked the MC authorities not to do so. Even execution of some works was allowed to start by a section of contractors without opening the same.

Taking serious note of this allegation, C. Roul, Principal Secretary, Local

Self-government, Punjab, has ordered an inquiry into the same and asked Jaskiran Singh, Deputy Director, Local Bodies, Ferozepur, to conduct the same: "We will not spare any one who is found involved in this kind of bungling," pointed out Roul while talking to TNS today.

"I have summoned the record of the MC. The inquiry has been started and it will be completed at the earliest," said Jaskiran Singh.

A controversy surfaced in connection with the floating of tenders of some specific works much after the execution of the same. Though MC authorities denied having done such a thing, verbal complaints were received by the higher local bodies department in that connection.

Even a section of people, who were directly or indirectly connected with MC matters, lodged verbal complaints to state local bodies authorities that some favourites of those, who matter most in the corridors of power, had been allotted the execution of various development works, without floating tenders for inviting the bids for the same.

While Anil Kumar Sethi, president, MC denied the allegations that tenders were floated after the execution of different works, Tilak Raj Verma, Executive Officer (EO), said that payment to those civil works contractors, who had executed certain works without the prior permission and work order of the MC authorities, would not be made.

Satinder Singh Savi, former vice-president, MC, while alleging that this thing had brought a bad name to the local MC, demanded that criminal proceedings must be launched against those officials of the MC and civil works contractors, who were involved in this scam, running into lakhs of rupees.

He demanded that fresh tenders by fulfilling all the requirements must be floated and all the contractors must be allowed to participate in the same for competitive bidding. He added that he had been raising his voice against corruption as per the direction of his leader Sukhbir Singh Badal, Deputy Chief Minister, Punjab.

पुराने नामों मे छिपी है फाजिल्का की पहचान

फाजिल्का शहर की पहचान गली-कूचों के दिलचस्प नामों से भी होती है। भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है, जिनके जहन में आज भी फाजिल्का की इन गलियों की यादें ताजा है। बंगला से लेकर फाजिल्का तक के सफर में व्यापारिक गतिविधियों का हब कहा जाने वाला फाजिल्का शहर कई परिवर्तनों का साक्षी रहा। यहां ऐसे कई गली-कूचे, सड़कें और स्थान हैं, जिनके नाम बहुत  अनूठे हैं।

अनोखे नाम से पहचान: भारत विभाजन से पूर्व कालेज रोड पर पहले मुल्तानी चुंगी हुआ करती थी और इस मार्ग का नाम शेरशाह सूरी मार्ग था। जो शेरशाह सूरी के साम्राज्य में दिल्ली तक जाता था। लोग सूरी मार्ग को भूल चुके हैं, लेकिन मुल्तानी चुंगी का नाम मशहूर है, जबकि वहां आज मुलतानी चुंगी नहीं है, वहीं बीकानेरी रोड और बठिंडा रोड भी हैं। भारत विभाजन के बाद यह रोड कभी बीकानेर या बठिंडा तक नहीं पहुंचे। इसी तरह लाल सड़क के नाम से फ्रीडम फाइटर रोड और शर्मा आई अस्पताल रोड जुड़ा हुआ है। बुजुर्ग उसे लाल सड़क कहकर पुकारते हैं। यहां कभी ईंटों, रोड़ों से बनी सड़क हुआ करती थी। पोस्ट ऑफिस के सामने वाली गली का नाम प्रेमी गली है। यहां विभाजन से पूर्व मुजरा हुआ करता था। आज भी उसे प्रेम गली के नाम से जाना जाता है। इस तरह आबादी सुल्तानपुरा व इस्लामाबाद में इस्लाम को मानने वाला कोई नहीं रहता। फिर भी नाम पुराने हैं। सुल्तानपुरा आबादी का नाम जोरा सिंह मान नगर रखा गया है। लोग उसे आबादी सुल्तानपुरा के नाम से ही पुकारते हैं। इस तरह मेहरियां बाजार में अब मेहरियां दाने नहीं भूनती। जंड बाजार की निशानी जंड नहीं रहा। ऊन और वान का अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका है। न यहां ऊन की दुकानें है और वान की, मगर नाम ऊन बाजार और वान बाजार है। कई उद्यमियों ने छोटे होटल बिजनेस से शुरुआत की और होटलों के नाम से होटल बाजार पड़ गया। मात्र एक होटल के नाम से होटल बाजार है। अबोहरी अड्डे से सीधे कोई बस अबोहर नहीं जाती और उसका नाम अबोहरी अड्डा है। घास मंडी में घास का तिनका तक नहीं है, धोबी घाट में धोबी नहीं। इसी तरह से एक अटपटा नाम है डैड रोड, जहां जालिम को फांसी नहीं लगाई जाती और ब्रिटिश साम्राजय वाला नाम डैड रोड ही पुकारा जाता है, जबकि चार बार रोड का नाम बदला जा चुका है। फिर भी ढर्रा....डैड रोड।

नामों से हो चुके अभ्यस्त: पिछले कुछ बरसों में कई अनूठे नाम बदल दिए गए, लेकिन लोग नएं नामों का इस्तेमाल नहीं करते। वह स्थानों को पुराने नामों से ही पुकारते हैं और व्यवहार में लाते हैं। आज भी लोगों के बीच वही नाम प्रचलित है, जो कभी हकीकत में हुआ करता था। यह अनोखे नाम केवल दुकानों के बोर्ड पर ही नहीं, बल्कि विजीटिंग कार्डों, बैनरों और विभिन्न वैबसाइटों पर भी आसानी से देखे जा सकते हैं। डाक पते पर यही नाम लिखे जाते हैं। नगर कौंसिल अध्यक्ष अनिल सेठी मानते हैं कि अब इन नामों को बदल पाना बहुत कठिन है, क्योंकि लोग इन्हीं नामों से अभ्यस्त हो चुके हैं।

फाजिल्का की विरासत को संभालने वाली संस्था ग्रेजूएट्स वैलफेयर एसोसिऐशन के सचिव इंजीनियर नवदीप असीजा का कहना है कि अजब गजब नामों वाले कई गली-कूचों के नाम बदल चुके हैं, मगर इसके बावजूद फाजिलकावासी पुराने नामों को प्रचलन में बनाए रखे हुए हैं। उनका कहना है कि भले ही लोग पुरातन पंथी क्यों न कहें, लेकिन फाजिल्कावासी इन नामों से जुड़ी अपनी ऐतिहासिक स्मृतियों को जिंदा रखे हुए हैं और ओल्ड इज गोल्ड की तर्ज पर इन पुराने नामों को सहजे हुए हैं।

http://www.bhaskar.com/2010/05/03/505560-933436.html

आखिरकार जारी करना पड़ा नोटिस

भास्कर न्यूज, 2nd May 2010

साइकिल बाजार में नगर कौंसिल की जगह पर एक दुकानदार द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाने को लेकर चल रहे विवाद पर आखिरकार कौंसिल को कदम उठाना ही पड़ा। कौंसिल की ओर से शुक्रवार को दुकानकार को अवैध कब्जा छोडऩे का नोटिस जारी कर दिया गया। कौंसिल ने दुकानदार को चेतावनी दी है कि अगर छह घंटे में अवैध कब्जा नहीं छोड़ा गया तो कौंसिल अमला कब्जा हटा देंगे। उधर अवैध कब्जा हटाने को लेकर संघर्ष कर रही रिक्शा यूनियन ने कौंसिल की सराहना करते कहा है कि यह कदम पहले ही उठाया जाना चाहिए था।

क्या है मामला

करीब दो माह पूर्व जब उक्त जगह पर कौंसिल शौचालय का निर्माण करवा रही थी तो रिक्शा यूनियन व केवल कुमार ने शौचालय बनाने का विरोध किया था। कौंसिल ने दोनों के लिए ही उक्त जगह पर अलग अलग स्थान रखने का बीच का रास्ता निकाला था। उस समय शौचालय के बाहर रिक्शा खड़े करने व तथा एक कॉर्नर पर केवल कुमार की पकौड़ों की दुकान लगाने का निर्णय लिया

गया था। दुकानदार ने 19-20 मार्च की रात दुकान पर शटर लगाकर कब्जा जमा लिया। जिसका रिक्शा यूनियन ने जमकर विरोध किया। यूनियन सदस्यों का कहना था कि उक्त जगह पर वह रिक्शा खड़ी करते थे, जबकि शटर लग जाने से यहां पर रिक्शा खड़ी नहीं की जा सकती है। इस विरोध के बाद चौक पर पकौड़े लगाने वाले केवल कुमार को उक्त शटर को उखाडऩे को कहा गया। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसी के विरोध में रिक्शा यूनियन ने चौक पर कई बार धरना प्रदर्शन किया और शटर को उखाडऩे की मांग लगातार करते रहे।

दुकान पर चिपकाया नोटिस

नगर कौंसिल की ओर से जारी नोटिस को लेने पर जब दुकानदार ने इंकार कर दिया तो कौंसिल कर्मचारी की ओर से दुकान पर नोटिस चिपका दिया गया। कार्यकारी अधिकारी तिलक राज वर्मा ने बताया कि कौंसिल की ओर से दुकानदार केवल कुमार को अवैध कब्जा छोडऩे का नोटिस जारी कर दिया गया है, अगर दुकानदार ने छह घंटे में अवैध कब्जा नहीं छोड़ा तो कौंसिल की ओर से कब्जा हटा दिया जायेगा।

मंत्री से होगी शिकायत

रिक्शा यूनियन के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि चंद सियासी नेताओं की शह पर दुकानदार ने अवैध कब्जा किया है, जिस कारण कई दिन तक दुकानदार के खिलाफ कार्रवाही नहीं की गई। उन्होंने कहा कि दुकानदार और उक्त सियासी नेताओं के बीच हुई बातचीत उनके पास मौजूद है, जिसका खुलासा सोमवार को जनता के सामने किया जायेगा। उधर ग्रेजूऐटस वैलफेयर एसोसिऐशन फाजिल्का के सचिव नवदीप असीजा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश से फाजिल्का ईको कैब की तर्ज पर पंजाब भर में शुरू किए जा रहे प्रोजेक्ट पर अगले सप्ताह स्थानीय निकाय मंत्री मनोरंजन कालीया के साथ बैठक है, जिसमें रिक्शा चालकों के सामने मुश्किलें पैदा कर रहे नेताओं की पोल खोली जाएगी।

http://www.bhaskar.com/2010/05/01/500427-927481.html

छा गया फाजिल्का का ईको-कैब

भास्कर न्यूज, 30th April 2010

ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां फाजिल्का वासियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा नहीं मनवाया है, लेकिन इस बार फाजिल्का के पर्यावरण संरक्षण के प्रोजैक्ट ईको- कैब को हाईकोर्ट ने सलाम करते पूरे पंजाब में लागू करने के आदेश दिए हैं। 

मीडिया में फाजिल्का इको-कैब के बारे में प्रकाशित सामग्री पर संघ्यान लेते मुख्य न्यायधीश मुद्गिल ने सरकार को इस प्रोजैक्ट को पूरे राज्य में लागू करने की सिफारिश की है। प्रोजैक्ट को फाजिल्का में स्थापित करने वाली संस्था ग्रेजूएट्स वेलफेयर सोसायटी ने खुशी व्यक्त करते हाईकोर्ट का धन्यवाद किया है। प्रोजैक्ट को टूरिजम विभाग ने धर्म नगरी अमृतसर में श्री हरमन्दिर साहिब के आस पास शुरू करने का भी निर्णय ले लिया है।

क्या है ईको- कैब योजना

ईको- कैब रिक्शा योजना शुरू करने वाला फाजिल्का देश का पहला शहर है। करीब दो वर्ष पूर्व इसके तहत नगर में दो जगहों बस अड्डा रिक्शा यूनियन तथा संजीव सिनेता चौक पर ईको- कैब सेंटर बनाए गए है, जहां पर फोन घुमाने पर रिक्शा अपने आप के घर पर पहुंच जाता है। 

इससे आपके समय की बचत होती है वहीं आपके पैसे, पेट्रोल के साथ साथ पर्यावरण का होने वाला नुक्सान भी नहीं होता। इस योजना के अनुसार प्रति दिन इन दोनों सेंटरों पर दर्जनों फोन आते हैं और लोगों को फायदा हुआ है। सोसायटी के महासचिव इंजि. नवदीप असीजा ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा इस प्रोजैक्ट की सराहना करना अपने आप में एक अहम बात है। 

एतिहासिक फैसले से राज्य के 1.60 लाख रिक्शा चालकों को फायदा होगा। फाजिल्का में योजना के तहत अब भारत संचार निगम ने निशुल्क फोन देने की भी घोषणा कर दी है

http://www.bhaskar.com/2010/04/30/497751-924309.html

Residents battling health hazards

Stained teeth and abdominal disorders are quite common among them
Praful Chander Nagpal

Fazilka Water Woes

Fazilka, April 23
Residents of Fazilka have a typical characteristic: stained teeth, discoloured due to high content of fluorine in drinking water. Besides, a majority of middle-aged residents limp due to the high incidence of arthritis in this sub-divisional town. Many of the residents also suffer from abdominal disorders.

The residents are exposed to major health risks due to lack of potable water despite over six decades after independence with every government claiming to have provided the basic amenities. The residents lament that the water supply is inadequate. The problem of negative pressure exists in most outer areas of the town, including Radha Swami Colony, Madhav Nagri, Jattian Mohalla, Anni Delhi locality, Badal Colony etc. The low level taps are installed in the streets.

President of Shaheed Bhagat Singh Sabha Committee, Madhav Nagri, Gurdev Singh said his locality was not getting proper supply of drinking water for the past three months. Showing empty utensils, residents of the locality staged a demonstration near Banke Bihari Mandir. They rued that earlier also, contaminated water emanating foul smell, was being supplied to the locality. They raised slogans against the Municipal Council authorities for not supplying adequate drinking water.

A majority of the affluent and middle class residents have installed motors to draw water from the main lines, which results in negative pressure. "We have to fit plugs in low-level water pipes as there is less pressure in taps. We are left with no other alternative," said Baljit Singh of Badal Colony. Notably, most are kept open resulting in negative pressure and contamination.

The MC authorities and officials, however, deny these facts saying 12 deep-bore tubewells and three overhead tanks cater to the drinking water needs and combat negative pressure.

Senior medical officer Dr YK Gupta has directed the municipal authorities to take mandatory five samples of drinking water from different locations of the town every month. The samples are sent to the Department of Microbiology, GGS Medical College, Faridkot. Interestingly, the report of samples mentions the water as "excellent".

Sources, on the condition of anonymity, disclosed that the reason for the excellent report was that the water samples submitted for test were chlorinated whereas in routine, chlorination is seldom done.

While the plight of "aam aadmi" goes unheard, the affluent and middle class residents have installed reverse osmosis (RO) systems in their houses. According to an estimate, 2700 RO systems have been installed in the town. There is yet another section of the town that purchases "purified" water supplied by private concerns in 20-litre water cans. The cost of water in each can is about Rs 15. Nearly 2,200 cans are sold daily in the town during summer.

The only silver lining for uninterrupted canal-based water supply is a canal-based water project that was initiated in 2001. However, it proved to be a half measure as area around the canal-based water tank (spread on 10 acres) became unhygienic in the absence of a fence. Moreover, the project was attached to a canal which remains filled from May to October only. Hence, about 8,000 residents get tubewell water supply for most part of the year.

Now, it has been proposed that the canal-based water project is linked to the perennial Gang Canal at a distance of 16 km from Fazilka on the Abohar road.

According to local MLA Surjit Kumar Jyani and Municipal Council president Anil Sethi, the approval for drawing seven cusecs of water daily had been secured from the Rajasthan government. Rs 10 crore has been sanctioned for laying water mains along the 16-km stretch to connect the canal-based project to the Gang Canal for an uninterrupted water supply.

When would the project take a practical shape? It is anybody's guess. (To be continued)

http://www.tribuneindia.com/2010/20100424/bathinda.htm#2