ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 67 ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਇਟਟੂ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹÎਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨਆਫ ਸਰਟਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲਜ਼ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ) ਐਕਟ 2011 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Thursday, July 28, 2011
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਚ.ਨ.ਸ.) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਫਾਜਿਲਕਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇਲੋਕਾਂ ਦੀ 45 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਕੇ 22 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਗਾ ,ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਜੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨਲਈ 67 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਟਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲਜ਼ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ) ਐਕਟ 2011 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਸਬੰਧੀ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਰਮਕੋਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੰਡਲ/ਤਹਿਸੀਲ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 3 ਉਪ ਮੰਡਲ ਤੇ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸੁਭਾਨ, ਸੀਤੋ ਗੁੰਨੋ ਤੇ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ 'ਚ 314 ਮਾਲ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਧਾਰਕਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੋ ਉਪ ਮੰਡਲ ਤੇ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਮਿਆਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੋ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ 421 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲਈਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਰਮਕੋਟ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਉਪ ਮੰਡਲ/ਤਹਿਸੀਲ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮਕੋਟ 'ਚ 150 ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ 'ਚ 166 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉਪ ਮੰਡਲਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਮੋਗਾ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 67 ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਇਟਟੂ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹÎਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨਆਫ ਸਰਟਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲਜ਼ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ) ਐਕਟ 2011 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 67 ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਇਟਟੂ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹÎਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨਆਫ ਸਰਟਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲਜ਼ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ) ਐਕਟ 2011 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment