Losing green cover? Call helpline for a tree

By Alkesh Sharma

Fazilka (Punjab), July 31 (IANS) If a lack of time or resources is preventing you from planting new trees, then it's time you heard of a unique green initiative in this border town of Punjab. To check the rapid decline in green cover, a group of social activists here has launched an innovative 'dial-a-tree' helpline, which will start supplying saplings and carry out plantation free of cost from Aug 1.

"We have converted three cycle rickshaws into 'green ambulances' to transport and plant tree saplings at people's doorstep," Chandrika Ahuja, coordinator of the dial-a-tree project, told IANS.

"The ambulances will have two trained green warriors each, a variety of tree saplings, manure, cutter and basic equipment for trenching." Fazilka residents simply have to dial 9915184000 and book saplings.

The service has been started by the Graduates Welfare Association Fazilka (GWAF) in association with an agriculture resource centre, Zamindara Farmsolutions, and the Punjab government. GWAF celebrates Aug 1 as Anand Utsav, an annual function organised with the aim of spreading awareness about environmental protection.

"This service will be extended free of cost. Trained volunteers will plant the tree and ask the house or land owner to furnish an undertaking that he will protect and take care of the saplings and later they will be awarded with the Green Citizen award," said Ahuja.

For bulk plantation at schools and other institutions, GWAF would ensure a free supply of saplings via green ambulances. This service will remain active till Aug 15, India's Independence Day. According to GWAF officials, trees would be planted within 24 hours of a request and besides planting new trees, the green warriors would also assist in maintaining already existing plants.

"The dial-a-tree helpline is open and we are getting a whopping response. We will start the plantation drive from Aug 1 and it will continue till Aug 15 as this is the most appropriate time of the year for plantation," Navdeep Asija, secretary of GWAF, told IANS.

Talking about the green cover of Fazilka and Punjab, Asija said, "As per information procured through the Right to Information (RTI), municipal authorities in Fazilka had planted less than 800 trees in a decade. About 30 trees survived."

He said Fazilka has a 10.4 sq km area under urban settlement and the green belt is less than 0.5 percent. Asija said this is the first time in India that any such service will be launched to save the environment.

Fazilka falls in Faridkot district of Punjab, which shares the international border with Pakistan. It is around 250 km from Chandigarh.

"We have trained volunteers as green warriors and hope that the public will respond well. Depending on the response we will replicate the model in other towns of the state," said Vikram Ahuja, director of Zamindara Farmsolutions here.

(Alkesh Sharma can be contacted at alkesh.s@ians.in)

http://sify.com/news/losing-green-cover-call-helpline-for-a-tree-news-national-kh5kEdffacb.html

‘Dial-a-tree’ service launched in Fazilka

Chander Parkash/TNS

Fazilka, July 29
The local Graduate Welfare Association Fazilka (GWAF) with the support of other associations and individuals launched the "dial-a-tree" service - first of its kind in the country - to carry out plantation drives in a big way on the doorstep of citizens.

Earlier, the town, which has been facing blatant neglect by successive state governments, has made a mark in the field of education, social service and other human welfare activities when various organisations launched eco-friendly rickshaw, set up car-free zone and cyber cafes in localities inhabited by poor people. Three green ambulances would be launched for tree plantation, replacing the dying saplings and treating the injured plants in the town on August 1 to mark the occasion of Anand Utsav, an annual function organised by the GWAF to create awareness among people regarding environment.

"The tree plantation as per the demand will start formally on August 1. The Zamindara Farm Solutions and the Department of Forests and Wildlife Preservation, Punjab, have joined hands with us for making this task a big success," said Navdeep Asija, Secretary (administration), GWAF.

Chandrika Ahuja, coordinator of the dial-a-tree project, said they converted three cycle rickshaws into green ambulances in service to transport and plant tree saplings.

http://www.tribuneindia.com/2010/20100730/punjab.htm#7

फोन घुमाओ और पेड़ लगवाओ-Dial a Tree Service

30th July 2010, Fazilka

पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए अगर आप घर, गली या स्कूल में पौधा लगाना चाहते हैं तो सिर्फ फोन घुमाओ और पौधा लगाने में टें्रड वॉलंटियर ग्रीन एंबूलेंस के साथ आपके बताए स्थान पर पहुंच जाएगी। उनके पास पेड़, मिट्टी और खाद होगी, जो आपके फोन के 24 घंटे के बीच ही पेड़ लगा देंगे। साथ ही आपको पौधे की संभाल के तरीके भी बताएंगे। जी हां, ग्रेजुएटस वेलफेयर एसोसिएशन फाजिल्का की ओर से वातावरण मेला आनंद उत्सव के तहत इसका आयोजन एक अगस्त से शुरू किया जा रहा है, जो लगातार 15 दिन तक चलेगा। यह लोगों को डायल- ए- ट्री सर्विस निशुल्क होगी।

एसोसिएशन की ओर से करवाए गए सर्वे अनुसार लोगों के दिलों में पेड़ लगाने की भावना तो है, लेकिन कभी पौधा, कभी खाद और कभी मजदूर की कमीं खटकती है। इस कारण पौधा रोपित नहीं हो पाता। नगर कौंसिल भी इसके प्रति जागरूक नहीं है। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी मुताबिक कौंसिल ने दस वर्ष में मात्र 764 पौधे ही रोपित किए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनमें सिर्फ 24 पौधे ही हरे -भरे हैं। एसोसिएशन के सचिव इंजीनियर नवदीप असीजा ने बताया कि बीते साल एसोसिएशन की ओर से पहला वातावरण मेला आनंद उत्सव नई आबादी, धींगड़ा कालोनी, बस्ती चंदोरा और टीचर कालोनी में करवाया गया था। इस दौरान करीब 1200 पौधे घरों, स्कूलों और गलियों के अलावा खुले प्रागण में लगाए गए थे। इसके तहत ही ग्रीन रामलीला में भी पौधे बांटे गए थे। सरकारी आंकड़ों अनुसार दस फीसदी ही पौधे रहे भरे हो पाते हैं, जबकि एसोसिऐशन की ओर से 50 प्रतिशत पेड़ हरे- भरे किए गए हैं।
आज से शुरू होगी हैल्प लाईन : जमींदार फार्म शल्यूशन के डायरेक्टर विक्रम आहूजा ने बताया कि डायल -ए- रिक्शा की तर्ज पर डायल -ए- ट्री सर्विस शुरू की गई है।

इसके लिए हल्प लाइन शुरू की गई है, जिसके तहत रोजाना सुबह 9 बजे से सांय 5 बजे तक फोन पर पौधा मंगवाया जा सकता है। पांच से अधिक पौधे मंगवाने वाले को भी निशुल्क पौधे उपल्ब्ध करवाए जाएंगे, लेकिन उन्हें रोपित करने के जिम्मेदारी पौधा मंगवाने वाले की होगी। पौधा लगवाने वाले से पौधे की संभाल का शपथ पत्र लिया जाएगा। एसोसिएशन के संरक्षक डा.भूपिन्द्र सिंह ने बताया कि बुकिंग हैल्प लाइन शुक्रवार से शुरू की जा रही है। इसके तहत एडवांस बुकिंग भी करवाई जा सकती है। डायल- ए -ट्री का सुचारू ढंग से चलाने के लिए चंद्रिका आहूजा को नेतृत्व सौंपा गया है। गौरतलब है कि एसोसिएशन की ओर से वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए पहले साइकिल रैली, सांझा चुल्हा, डायल- ए- रिक्शा और बाधा झील को बचाने का प्रयास जैसे प्रोजेक्टों की शुरूआत की जा चुकी है|

http://www.bhaskar.com/article/PUN-OTH-721852-1204843.html

Aanad Utsav 2nd Annual Environment Festival of Fazilka

Aanad Utsav

2nd Annual Environment Festival of Fazilka

Country's first Dial-a-Tree Service

Green Ambulance service in Fazilka for environment rescue

Fazilka: Environmental activists in Punjab are set to launch an innovative "dial-a-tree" service to promote tree plantation and keep the small town green. Already accredited for introducing car-free zone at Fazilka – a small town near the Indo-Pak border, these environmentalists would launch the India's first service of its kind on August 1.

The service is proposed to be launched by Graduates Welfare Association Fazilka (GWAF) on Anand Utsav – an annual function organized with an aim to spread awareness about environmental protection. Zamindara Farmsolutions – an agriculture resource centre has extended support to GWAF for training the volunteers to plant trees and green phone helpline. Department of Forests and Wildlife Preservation Punjab are partnered with us for the same. "Our department is very happy to associate with such unique citizen's initiative" said H.S. Grewal, CF Ferozepur Circle.

Chandrika Ahuja, coordinator of Dial-a-Tree project said that they converted three cycle rickshaws into Green Ambulances in service to transport and plant tree saplings at people's door step. These "ambulances" would have two trained green warriors each, variety of tree saplings, manure, cutter and basic equipment for trenching. The service shall be extended to citizen free of cost.

The trained volunteers would plant the tree and seek the house or land owner to furnish an undertaking that he would protect and take care of the saplings and later they will be awarded with Green Citizen honour. Anyone, who desires the association to plant a tree on his premises could call up a helpline number or email a request.

Vikram Ahuja, director, Zamindara Farmsolutions said that they had been motivating people to plant trees on their birthdays or other special occasions. "We have trained volunteers and hope that public would respond well to the project," he said. The response to already launched Dial-a-Rickshaw project at Fazilka was encouraging and GWAF hoped to replicate the success, said Vikram, who is also one of the GWAF founders. Dial – a- Tree green helpline will start from tomorrow for the pre booking and plantation drive shall be started from 1^st of August 2010. Any Fazilka city resident can dial at 99151-84000 and book for tree sapling. For bulk plantation at schools and other institutions, GWAF will ensure free supply of saplings via Green Ambulances. This service will remain active till 15^th August 2010.

The association promises that the tree would planted within 24 hours following request. Rickshaws had been chosen as "ambulances" since they are non-polluting vehicles. The trained personnel using these ambulances would also take care of existing tress and prevent them from dying.

Navdeep Asija, secretary, GWAF said that an RTI query revealed that municipal authorities in Fazilka planted less than 800 trees in a decade. About 30 trees survived. The town has a total 10.4 sqkm urban settlement and the present green belt is less than 0.5 per cent. "It is alarming," he added.

"Last year, during Anand Utsav, we planted more than 1200 tree saplings and out of which more than 600 survived; we made it possible through community participation, our idea is not to plant more saplings but to made tree grow with full protection and care", said Dr Bhupinder Singh, Patron GWAF and retired professor from IIT Roorkee. 

Partners:

·         Agriculture Resource Centre, Zamindara Farmsolutions, Fazilka

·         Department of Forests and Wildlife Conservation, Punjab

सीआईडी ने मांगी पानी के सैंपल की रिपोर्ट

फिरोजपुर-अशुद्ध पानी को लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले दो माह में सीमावर्ती गांव से भरे गए साधारण व हैवी मैटल पानी के सैंपल की रिपोर्ट राज्य के खुफिया विभाग (सीआईडी) द्वारा मांगी गई है। इस बात की पुष्टि जिला सहायक यूनिट अधिकारी राजेंद्र गगनेजा ने की है। जानकारों से पता चला है कि सीआईडी द्वारा यह रिपोर्ट पंजाब सरकार के कहने पर मांगी गई है।

गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जून माह में जिले के विभिन्न क्षेत्रों और सीमावर्ती गांव से कुल 74 सैंपल भरे गए थे। भरे गए सभी सैंपलों की रिपोर्ट विभाग को मिल चुकी है। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 74 में से 31 सैंपल फेल पाए गए हैं। जुलाई माह में विभाग द्वारा कुल 80 सैंपल भरे गए जिनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है।

दूसरी ओर विभाग द्वारा हैवी मैटल के कुल 18 सैंपल भरे गए थे जिनमें से 11 की रिपोर्ट चंडीगढ़ स्थित पंजाब स्टेट बैक्टीरियोलाजिकल लैब द्वारा जिला स्वास्थ्य विभाग को करीब एक सप्ताह पहले भेज दी गई है।

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/punjab/4_2_6605828.html

Abandoning godowns, FCI opts for the open

FCI won't pay 80 paise per sq ft for covered storage, but will pay almost twice that to let grains rot outside
Chandigarh: Hemant Gupta's 30,000-tonne capacity godown for storing foodgrain is one of the largest in Ferozepur, Punjab.

In 1978, the Food Corporation of India (FCI) hired it on a monthly rent of Rs75,000, or 50 paise per sq. ft—eventually raised to 80 paise per sq. ft. In 2004, Gupta says, FCI abruptly vacated his godown and stocked the grains in the open nearby.

"See the rot within FCI," says an exasperated Gupta. "They won't pay me 80 paise for keeping their foodgrains under the roof, but (they are) allowing (the) foodgrains to perish in the open, for which they are paying Rs1.44 per sq.ft."

Open storage means buying two-three times more gunny bags, wooden crates and tarpaulin sheets than what's needed in a covered facility, and fumigation. "It's plain corruption," Gupta says.

"The government (is) desperately seeking investment, even eyeing foreign investors...but who will put in money if this is the approach?" asks Gupta.

Thirty-two years ago, FCI hired Colonel T.S. Dhillon's 7,500-tonne capacity godown in Chabal, Amritsar, at a monthly rent of Rs15,000, or 40 paise per sq. ft.

Today, he gets 67 paise per sq. ft, or Rs25,125 a month, far below FCI's going rate of Rs2.40-2.50 per sq. ft for godowns set up in 2001-02.

"There is no clear policy. Our godowns are as good as others, but we get four times less rates. Are we that illiterate a nation? Nobody could have dared to let a single grain rot in China," says Dhillon, one of the oldest people in this business.

"This is definitely an issue," admits Punjab's FCI senior regional manager Nilkanth S. Avhad. "We, too, feel there has to be a uniform policy." The matter is being discussed at the highest level so owners of older godowns get fair rates, he adds.

In Punjab, Central and state procurement agencies are accused of whimsical and indifferent functioning when it comes to storing foodgrains. While India reworks its food security Bill to ensure sufficient food for all, wastage of foodgrains during storage and transit or on account of pilferage and theft remains a major issue.

Over the past four years, an estimated 600,000 tonnes of foodgrains have been lost due to poor storage, and around 675,000 tonnes in transit.

In Punjab alone, 48,315 tonnes of wheat, procured over the last three years, have been declared unfit for humans, ironically by FCI.

"Nobody's bothered. In fact, FCI has always promoted open plinth culture," says Sandeep Gilhotra, president of the Punjab Godown Owners' Association. Gilhotra, who himself owns an open storage area with a capacity of 250,000 tonnes in Fazilka, says FCI officers encourage foodgrain storage in the open.

He is among 128 investors who put up godowns with a collective capacity of 2.5 million tonnes (mt) in 2001-02 for the Punjab State Grains Procurement Corp. Ltd, which took the spaces on rent on behalf of FCI. These investors are still better off than Gupta and Dhillon as they get a higher monthly rent from FCI.

Some of the older investors are considering a rather harsh route: demolishing their godowns. "I told them (FCI officials)...take your stocks out and allow me to demolish my godown so that I could then rent out just the land and still earn more rent," says Dhillon.

Over the past 60 years, India has created 80.3 mt of covered storage facilities, but still has 17.8 mt of foodgrain lying in the open. According to Union food minister Sharad Pawar, India urgently needs an additional capacity of another 14 mt.

"This would, however, require an investment of Rs4,000 crore. Since it's a big amount, the government is doing it through the public-private partnership model," said a top FCI official, who didn't want to be named. "We expect to create 150 lakh tonnes (15 mt) of storage facility in the next two years."

Of this, Punjab alone would be creating about 7 mt of storage facilities by next year, said the state's finance minister, Manpreet Singh Badal. "There's no point getting into a blame game. What we need is to set up more silos in Punjab like the one by the Adani group's 2 lakh-tonne (200,000 tonne) facility in Moga. We've to look ahead."

http://www.livemint.com/2010/07/27211250/Abandoning-godowns-FCI-opts-f.html

Thoughts

The biggest practiced fundamental right is "Right to Dream", unfortunately this does not hold valid on the present youth of Punjab, they are forced to dream what this glamorous corporate world is showing to them and they are bound to follow it. Mushrooming of medicine shops in each village and transformation of rural villages into urban complex are the few index it. Our SUP, our The Social Structure is damaging, Do we actually need it?

Navdeep

पानी के 11 में से आठ सैंपल फेल

फिरोजपुर-जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे गांव व सतलुज दरिया से लिए गए पानी के हेवी मैटल सैंपल की रिपोर्ट चंडीगढ़ के सेक्टर 11 डी स्थित पंजाब स्टेट बेक्टिरीयोलोजिकल लैब द्वारा जिला विभाग को भेज दी गई है। रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है वह सीमावर्ती गांव के लोगों के लिए गंभीर समस्या बनकर सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक पानी के हेवी मैटल सैंपल में आर्सेनिक की मात्रा पाई गई है जो किसी भी इंसान के लिए बड़े खतरे की घंटी से कम नहीं है।

गौरतलब है कि विभाग की ओर से करीब एक माह पहले सीमा से सटे करीब एक दर्जन गांवों व सतलुज दरिया से हेवी मैटल की जांच के लिए 11 सैंपल लिए गए थे जिन्हें जांच के लिए चंडीगढ़ स्थित पंजाब स्टेट बेक्टिरीयोलोजिकल लैब भेजा गया था। जांच के बाद वीरवार को आई रिपोर्ट के मुताबिक भेजे गए 11 सैंपलों में से आठ फेल पाए गए हैं। इस बात की पुष्टि जिला स्वास्थ्य विभाग के सहायक जिला यूनिट अधिकारी राजिंदर गगनेजा ने शुक्रवार को की है।

गगनेजा ने बताया कि चंडीगढ़ से पहुंची सैंपल की रिपोर्ट उन्होंने वीरवार को ही सिविल सर्जन और जिला स्वास्थ्य अधिकारी राकेश सीकरी व अन्य संबंधित अधिकारियों को सौंप दी थी। जिसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जल्द ही डिप्टी कमिश्नर(डीसी) कमल किशोर यादव, वाटर सप्लाई विभाग व नगर कौंसिल के अधिकारियों को भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गांवों गंट्टी राजों के, हुसैनीवाला, भाने वाला, जल्लों के, गंट्टी रहीमे के, नेहाले किल्चे, सीएचवीडीआई वाला व चांदी वाला से लिए गए हेवी मैटल सैंपल फेल पाए गए हैं। उक्त सभी गांवों से लिए गए पानी में भारी मात्रा में आर्सेनिक पाया गया है। इस पानी से कैंसर, दमा, पैरालाइस, सिर के बाल झड़ने तथा गुर्दे फेल होना के अलावा कई अन्य गंभीर बीमारियां लग सकती हैं।

उन्होंने बताया कि फाजिल्का, अबोहर व अन्य क्षेत्रों से लिए गए पानी के हेवी मैटल सैंपल की रिपोर्ट आनी अभी शेष है।

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/punjab/4_2_6593884.html 

झील को ही हड़प कर गए लोग-Badha Lake Fazilka

24th July 2010

फाजिल्का-शहर की सामाजिक संस्था ग्रेजुएट वेलफेयर एसोसिएशन व सैकड़ों नागरिकों द्वारा कभी इलाके की शान रही व फिलहाल सूख चुकी बाधा झील को पुनरुद्धार करने के प्रयास रंग लाने लगे हैं। लोगों की शिकायत के बाद पंजाब अर्बन डेलवपमेंट अथारिटी (पुडा) ने बाधा झील व उसके आसपास रिहायशी प्लाट काटने वाले सात लोगों को नोटिस जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि फाजिल्का व गांव बाधा के बीच पड़ने वाली हार्स शू लेक कही जाने वाली बाधा झील में इंडस वैली जल संधि 1960 के तहत पानी देना बंद कर दिया गया। उसके बाद भी सतलुज दरिया का पानी अन्य राज्यों को देने के लिए हुए समझौतों के बाद सतलुज दरिया की इस फाट (क्रीक) यानी बाधा झील सूखने लगी। फिर सूखी झील में खेती की आड़ में शुरू हो गया आवासीय कालोनी काटने का दौर। झील व उसके आसपास वाली जगह पर आवासीय कालोनियां काटी जाने लगीं और करीब 50 एकड़ क्षेत्र में फैली झील महज 18 एकड़ में सिमटकर रह गई। वह 18 एकड़ जमीन भी पंचायत के नाम है, इसलिए बच गई।

बिना पुडा की मंजूरी के काटी जा रही आवासीय कालोनी से तबाह हो रहे कुदरती स्त्रोत से आहत शहर की सामाजिक संस्था ग्रेजुएट वेलफेयर एसोसिएशन और शहर के सैकड़ों नागरिकों ने अभियान चलाकर बाधा झील को फिर से जीवित करने की मांग उठाई। सैकड़ों स्कूली बच्चों ने जनवरी 2010 में अपनी वाटर बाटल का पानी खुद पीने की बजाए झील में डालकर सरकार को झील को पुनर्जीवित करने का संदेश दिया। सैकड़ों लोगों ने आन लाइन व लिखित रूप से पुडा को शिकायतें भेजकर बाधा झील वाली जगह पर अवैध रूप से कालोनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इस बात पर संज्ञान लेते हुए पुडा ने बाधा झील पर कालोनी काटने वाली नीलम रानी, टहल सिंह, सुनीता रानी, शांति देवी, चरण सिंह व गौरव कुमार को नोटिस जारी किया है। पुडा बठिंडा के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर से मिली जानकारी के अनुसार अगर उक्त लोगों पर पुडा के नियमों की अनदेखी के रिपोर्ट सिद्ध हो गए तो उनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना निश्चित है।

झील सूखने से हुआ यह नुकसान

फाजिल्का : ग्रेजुएट वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव इंजीनियर नवदीप असीजा ने बताया कि अवैध रूप से काटी आवासीय कालोनी से कुदरती स्त्रोत तो तबाह हुआ ही है, साथ ही झील के आसपास पाए जाने वाले करीब 150 मोर झील के आसपास का वन्य क्षेत्र समाप्त होने से मर गए। यहां कमल के फूल भी खिलने बंद हो गए। यानी राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय फूल दोनों ही प्रभावित हुए हैं। लोगों के मुताबिक अभी भी समय है कि सरकार सूख चुकी बाधा झील में गंग नहर के जरिए पानी दे ताकि यहां मछली पालन, बोटिंग के साथ साथ झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके।

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/punjab/4_2_6593888.html

ऐसे प्रोजैक्ट लगाएं, बचेगा जल

मानसून के मौसम में अरबों मिलियन लीटर पानी बेकार चला जाता है। इससे निजात पाने के लिए वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देना जरूरी हो गया है। अगर देश में टिकाऊ विकास करना है तो गिरते भूजल को रोकना होगा। इस सोच को कामयाब करने के लिए फाजिल्का के सीनीयर एडवोकेट जयपाल सिंह संधू ने पानी रीचार्ज प्रोजैक्ट बनाया है। इसके जरिए पानी को समुचित मात्रा में रिचार्ज हो किया जा रहा है। भले ही यह प्रोजैक्ट छोटे स्तर पर शुरू किया गया है, लेकिन जल संरक्षण में काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। 

फिल्टर होकर धरती में समायेगा दूषित पानी

मानसून का मौसम है और बारिश का पानी पानी गलियों में खड़ा हो जाता है। यह सिस्टम निचले इलाके में बनाया गया है, ताकि बारिश और टीवी टावर कालोनी के करीब 500 घरों की नालियों और गलियों का पानी इसमें पहुंच सके। आगे सिस्टम दूषित पानी को साफ करके धरती के अंदरले हिस्से में पहुंचा देता है। इससे गलियों और नालियों में दूषित पानी जमा नहीं होगा और दूषित पानी से बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। इसके अलावा सीवरेज सिस्टम जल्दी खराब नहीं होगा। 

सरकार दे प्रोत्साहन

एडवोकेट संधू ने बताया कि जलवायू परिवर्तन दुनिया में चिंता का विषय बना हुआ है। भूजल गिरने के कारण ग्लेशियर पिंघल रहे हैं और नदियों में पानी कम हो रहा है। इन कारणों के चलते कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा पड़ गया है। अगर देश में ऐसे प्रोजैक्ट लगाये जाएं तो इन मश्किलों से छुटकारा पाया जा सकता है। इस मौके पर मौजूद ग्रेजूऐटस वैलफेयर एसोसिएशन फाजिल्का के सरंक्षक व ऊर्जा पुरूष डा. भूपिन्द्र सिंह ने बताया कि जलवायू परिवर्तन की चुनोती का सामना करने के लिए सरकार को ऐसे प्रोजैक्ट लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

कौंसिल देगी आधी हिस्सेदारी

नगर कौंसिल के अध्यक्ष अनिल कुमार सेठी ने भी इस प्रोजैक्ट को देखा है। उन्हें यह प्रोजैक्ट पसंद आया है। वह कहते हैं कि ऐसे प्रोजैक्ट लगाने वाले व्यक्ति को कुल खर्च का 50 प्रतिशत हिस्सा नगर कौंसिल की ओर से दिया जाएगा। कौंसिल की अगली बैठक में प्रस्ताव पास किया जाएगा।

http://www.bhaskar.com/article/PUN-OTH-700121-1174609.html

कबाड़ हो गए लाखों के झूले

15 June 2010

फाजिल्का-पूर्व राज्यसभा सदस्य वीरेंद्र कटारिया के इलाके में नौनिहालों को भेंट की गई सौगात 'चिल्ड्रन पार्क' अब कबाड़खाना बन गया है। इसका मुख्य कारण नगर कौंसिल की अनदेखी है। करीब चार-पांच साल से झूलों को ठीक करवाकर चलाने के दावे करने वाली नगर कौंसिल ने आखिरकार उक्त झूलों को कबाड़ घोषित कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व सांसद वीरेंद्र कटारिया ने संसदीय कोटे से फाजिल्का व अबोहर में दो चिल्ड्रन पार्क बनवाए थे। फाजिल्का के प्रताप बाग में बनाए गए चिल्ड्रन पार्क में बच्चों के मनोरंजन के लिए इलेक्ट्रिकल झूले लगाए गए थे, जिन पर करीब आठ लाख रुपये खर्च आया था। इन झूलों की मेंटीनेंस के लिए लोगों से शुल्क भी लिया जाता था। पार्क के प्रति लोगों ने काफी उत्साह भी दिखाया था। लोग अपने बच्चों को पार्क में स्थापित छुक-छुक ट्रेन, कैटर पिल्लर व अन्य झूले पर मनोरंजन के लिए पार्क लाते थे। लेकिन नगर कौंसिल बच्चों के इस सौगात को ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकी। धीरे-धीरे पार्क में लगे सभी झूले तकनीकी खराबी के चलते बंद हो गए और पार्क को ताला लगा दिया गया। प्रताप बाग आने वाले बच्चे पिछले पांच साल से ललचाई नजरों से पार्क में लगे झूलों को देखकर ही वापस लौट जाते है।

एक बार सर्दी में अलाव से छुक छुक ट्रेन का बड़ा हिस्सा जल गया। तब भी थोड़ी मरम्मत के बाद झूले चलने की उम्मीद बाकी थी। नगर कौंसिल भी करीब दो साल से प्रस्ताव पारित कर झूलों की मरम्मत पर दो लाख रुपया खर्च कर पार्क का संचालन ठेके पर देने की बात कह रही है। लेकिन न तो किसी ने पार्क का ठेका लिया और न ही कौंसिल ने झूले ठीक करवाए।

इस बारे में जब नगर परिषद अध्यक्ष अनिल सेठी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पार्क में लगे झूले बिल्कुल खराब हो चुके हैं वह सही नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि उन झूलों को बेचकर नए झूले लगाने का प्रबंध किया जाएगा। जब उनसे यह पूछा गया कि नए लगने वाले झूले भी इलेक्ट्रिकल होंगे तो उन्होंने कहा कि यह तो बजट पर निर्भर है।

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/punjab/4_2_6572514_1.html

आबादी छह हजार, सुविधाएं कुछ नहीं

Jul 21, 11:08 pm

फाजिल्का-करीब छह हजार की आबादी वाले गांव कुहाड़ियांवाली के बाशिंदे को पेयजल मुहैया करवाने के लिए वाटर व‌र्क्स तक नहीं है। इतना ही नहीं, गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए कोई हाई या एलीमेंट्री स्कूल भी नहीं है।

गांव बुर्जा से पीने के लिए स्वच्छ पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन रास्ते में कई जगह पाइप लीकेज होने के चलते ग्रामीणों को पर्याप्त पानी तक नहीं मिल पाता। गांव में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल है, लेकिन शिक्षा पूरी होने के बाद बच्चों को एलीमेंट्री, हाई या उससे ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए आसपास के गांवों में जाना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी गांव की लड़कियों को हो रही है। इनके अभिभावक उन्हें पांचवीं के बाद पढ़ने के लिए दूसरे गांवों में भेजने से कतराते हैं। गांव तक नहरी पानी भी पर्याप्त मात्र में नहीं पहुंचता, जिसके चलते किसान जमीनी पानी पर ही निर्भर हैं जो कि मोटरों व जेनरेटर पर भारी राशि खर्च करना पड़ता है। गांव में छप्पड़ तो है, लेकिन गंदे पानी की निकासी का प्रबंध नहीं होने से छप्पड़ में महीनों जमा रहने वाला पानी बीमारियां फैलाने का कारण बन रहा है। भयंकर बदबू के कारण आसपास रहने वालों व उसके निकट से निकलने वाले लोगों का सांस लेना तक मुहाल हो जाता है।

गांव की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए स्टेडियम का निर्माण तो करवाया गया है, लेकिन वह काम भी अधर में लटका होने के चलते सैकड़ों खिलाड़ियों को आगे आने का मौका नहीं मिल रहा। गांव में जिम के नाम पर हॉल तो बना दिया गया है, लेकिन उसमें सामान उपलब्ध नहीं करवाए जाने से लाखों रुपये की इमारत सफेद हाथी बनकर रह गई है। गांव की अधिकांश नालियां व गलियां भी कच्ची हैं। यहां तक कि श्मशानघाट को जाने वाली सड़क की हालत बेहद ही खस्ता है।

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/punjab/4_2_6588064.html

कम आय वालों को आसान किस्तों में मिलेगा आवास

17th June 2010

फाजिल्का-शहीद भगत सिंह मार्केट के लिए प्लाट बेचकर खाता खोलने वाले नगर सुधार ट्रस्ट की ओर से अपना आगामी प्रोजेक्ट शहर के करीब आठ सौ बेघर गरीब परिवारों को छत मुहैया कराना है। यह दावा नगर सुधार ट्रस्ट (इंप्रूवमेंट ट्रस्ट) के अध्यक्ष एडवोकेट महिंदर प्रताप धींगड़ा ने किया है।

धींगड़ा ने बताया कि शहर के सैनियां रोड पर सैकड़ों लोगों ने अवैध रूप से सरकारी जगह पर कब्जा जमा रखा था, जिसे पिछले दिनों नगर परिषद ने भारी मशक्कत के बाद खाली कराया है। साथ ही नगर परिषद ने करोड़ों रुपये की उक्त जमीन के एक हिस्से पर गरीब परिवारों को प्लाट देने का वादा किया है। उससे एक कदम आगे बढ़ाते हुए नगर परिषद ने लो सैनियां रोड पर ही लो इनकम ग्रुप (निम्न आय समूह) फ्लैट बनाकर देने का निर्णय लिया है। धींगड़ा ने बताया कि ऐसा करने से एक ही जगह पर कम से कम तीन फ्लैट बन जाएंगे, जिससे जगह भी कम घिरेगी और गरीब परिवार मकान बनाने के झंझट से भी मुक्त होंगे। गरीब आदमी या तो जमीन खरीद सकता है या मकान बना सकता है। अगर वह डीसी रेट पर जमीन खरीदेगा तो उसकी किस्तें उतारना ही उसके लिए मुश्किल होगा और मकान बना पाना उसके बूते से बाहर होगा। ट्रस्ट की योजना से जहां गरीब परिवार को आधुनिक ढंग से बना बनाया मकान मिलेगा, वहीं उन फ्लैट्स में हर सुविधा मिलेगी। अपने द्वारा विकसित किए जाने वाले लो इनकम ग्रुप फ्लैट्स में ट्रस्ट द्वारा नगर कौंसिल के सहयोग से बिजली पानी की व्यवस्था भी दी जाएगी। ट्रस्ट चेयरमैन ने बताया कि गरीब परिवारों के उत्थान के लिए ट्रस्ट की इस योजना को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हरी झंडी दे दी है।

उल्लेखनीय है कि नगर परिषद द्वारा पिछले माह चलाए अवैध कब्जे हटाने के अभियान में दो सौ से अधिक ऐसे लोगों से कब्जे छुड़वाए थे जिन्होंने परिषद की जमीन पर झोंपड़ियां, कच्चे और पक्के मकान बना लिए थे। इसके अलावा भी शहर में लो इनकम ग्रुप के सैकड़ों परिवार हैं, जिनके पास सिर छुपाने के लिए रैन बसेरा नहीं है। अगर नगर परिषद व नगर सुधार ट्रस्ट के दावे सच होते हैं, तो कम से कम आठ सौ से एक हजार फ्लैट बनाए जाएंगे जिनमें ऐसे परिवारों को डीसी रेट पर किस्तों में आवास मिल जाएंगे।

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/punjab/4_2_6577430_1.html

Green Man of Fazilka : Advocate Jaipal Singh Sandhu

Advocate Jaipal Singh Sandhu's New House in Fazilka is an example for
many. He has spent almost 5% of the total construction cost amount on
environment protection. Rainwater Harvesting, 4000sqm of dedicated
green belt, 100% CFL, small watershed management n many more. Work of
founder member of Graduates Welfare Association Fazilka is an
inspiration for many like me and I hope Yuva Fazilka will learn a lot
from Advt. Sandhu. His personal budget on environment protection is
more than what Municipal Council Fazilka has spent in last 3 years for
the entire city.

Reference: Daily Sarhad Kesri, 20th July 2010

Asia: The Decrease-Fire:: Times Magazine

Friday, Oct. 08, 1965

Perhaps it should be called a decrease-fire. Whatever the word, India
and Pakistan last week demonstrated the flexibility of their own,
ten-day-old ceasefire. From Kashmir to the Sind, patrols probed at one
another, hoping to grab more high ground before the United Nations
truce could be properly policed. During the course of the week, India
charged Pakistan with 42 violations; Pakistan charged India with 26.
The most blatant:
> At Sundra, a caravansary in the salt wastes of the Thar, Pakistani irregulars were doing their laundry one morning when an Indian 3-in. mortar shell slammed into their midst. Killed: a brown goat. The Paks — camel-riding Indus Rangers and bearded Hur rifle men — ducked behind mud walls and blazed back in the best Gunga Din fashion. A strafing run by Indian Vampire jets failed to dislodge the Pakistanis —indeed, they reported, did not even disturb the vultures circling overhead.
> At Fazilka, a farm town south of Lahore, a 100-man Indian company politely asked a band of 1,000 Pakistani marauders to withdraw. At that, claimed the outraged Indians, the Pakistanis opened fire with their rifles. Out numbered 10 to 1, the Indians had no choice but to fight. They killed 59 Paks, while losing only eleven men themselves.
The stories were the same all along the frontier between the two
armies. Only the name of the violator was changed, depending on which
side was making the complaint. With only 41 U.N. observers on hand to
patrol nearly 1,000 miles of contested border, it was impossible to
tell who was the true aggressor. Clearly, both India and Pakistan had
a lot to gain — and little to lose — by trying to grab more territory
while they could. Old U.N. hands recalled that it took 123 days for
the Suez cease fire to really take effect. The Indo-Pakistani
cooling-off period was likely to take just as long — or longer.

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,842171,00.html

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India: The Jinxed Jewel :: Times Magazine

In the early 1950s, the great French architect Le Corbusier designed
the city of Chandigarh as a capital for India's sprawling Punjab
state. Though shantytowns have long since sprung up alongside its
lovely cubes and rectangles, Chandigarh (pop. 150,000) still stands
out like an exquisite jewel in the blazing Punjab plain. From the
first, however, it has been a jewel with a jinx —accursed, like the
Hope diamond.
In November 1966, after savage rioting, the Punjab was split in two,
creating a predominantly Hindu Haryana state and a Sikh-dominated
Punjab state. Both communities demanded exclusive possession of the
capital city. Premier Indira Gandhi promised to settle the matter as
soon as the 1967 elections were out of the way, and in the meantime
allowed Chandigarh to remain the capital of both states.
Three years passed. Last October, an 83-year-old Sikh, protesting the
division of Chandigarh, died on the 74th day of a fast. In the ensuing
crisis Sikh Leader Sant Fateh Singh, who had been threatening
self-immolation off and on since 1966, vowed to go through with it
this time unless Chandigarh was given unconditionally to the Punjab.
He set Feb. 1 as the date. As if to underline the Sant's resolve, his
attendants had collected kerosene and firewood at their holiest
shrine, the Golden Temple in Amritsar. To complicate matters, a Hindu
named K. K. Toofan, fasting outside Indira's residence in New Delhi,
threatened a suicide of his own if Chandigarh was not turned over
outright to Haryana.
No matter what Mrs. Gandhi decided to do, trouble was bound to follow.
She put off a decision as long as possible. But with Sant Fateh
Singh's deadline approaching, she had to make up her mind. Three days
before the Sant's scheduled bonfire, she announced that Chandigarh
would go to the Sikhs; in compensation, the Hindu state would be given
$26 million for a new capital, and in addition would be ceded a part
of the Punjab's fertile Fazilka precinct containing 114 Hindi-speaking
villages.
Fair as the compromise seemed, it enraged both communities. Mobs in
Haryana attacked railway stations and burned trains and buses; eight
persons died in the rioting. Angry Sikhs hurled stones at the Golden
Temple in Amritsar, where elders of the Akali Dal Party released the
fasting Sant Fateh Singh from his suicide vow. "My pledge has been
fulfilled," murmured the Sant, accepting a glass of orange juice from
the temple's head priest. And Chandigarh, named after Chandi, the
North Indian equivalent of Kali, the Hindu goddess of destruction, has
lived up to its name.

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,876560,00.html

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PPCB courts controversy over Sutlej water samples

Chander Parkash
Tribune News Service

Teja Rawela (Fazilka), July 16
A controversy has erupted over the issue connected with the collection of water samples by a team of Punjab Pollution Control Board (PPCB) led by its chairman Rajat Aggarwal from the river Sutlej flowing near this village.

While the residents of this village alleged that officials of PPCB did not enter into the river and asked the children playing at the spot to collect water samples for them, Deputy Commissioner, Ferozepur, KK Yadav, who accompanied the team, claimed that samples of water had been collected in a professional manner by the team members.

Yesterday, a battery of engineers and scientists led by Aggarwal descended on this village, which remained in limelight of late due to the fact that residents of this and its neighbouring villages have been suffering from various ailments due to consumption of polluted water, to collect water samples for laboratory analysis of the same.

The residents said that PPCB engineers and scientists must have taken water samples on their own instead of pressing the children into service for the same task as the children did not know how and from which point water for sampling must be collected.

They added that the PPCB team must have collected water samples before the monsoon rains as due to rains, the water flow in river Sutlej had increased and it had taken a major quantity of pollutants away. They said that they were not aware of the report of laboratory analysis of water samples taken from the same spots in the past few months by different agencies of state government.

Yadav said that residents of village were levelling baseless allegations.

He said that collection of water samples would be a continuous process so that a comprehensive analysis of water could be made for further action.

The Deputy Commissioner said that the Army and the BSF authorities had been involved in this process and they had been asked to report the matter to him immediately whenever they found discoloured, stinking and smell emanating water in river Sutlej so that its samples could be taken without any delay for laboratory analysis.

Meanwhile, the Punjab Water Supply and Sanitation Department, has written warning notes at various points in this and its neighbouring villages asking residents not to use water being drawn through hand pumps as the same is not fit for human consumption

सतलुज और लाधुका डे्रन से सैंपल भरे

सतलुज दरिया के दूषित पानी का प्रकोप झेल रहे गांव तेजा रूहेला की मुख्य समस्या का हल ढ़ूंढऩे में पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड भी जुट गया है। दरिया के दूषित पानी की जांच के लिए वीरवार बोर्ड के चेयरमैन रजत अग्रवाल अपनी पूरी टीम के साथ यहां पधारे। उन्होंने दो स्थानों पर दरिया और अधिक व कम गहराई वाले टयूबवैलों के पानी के सैंपल भरवाये। इसके अलावा लधुका ड्रेन के पानी के सैंपल भी भरे गये। इस मौके पर जिला फिरोजपुर के डीसी कमल किशोर यादव, प्रदूषण बोर्ड फरीदकोट और फिरोजपुर के एस.डी.ओ. दलजीत सिंह, सिविल सर्जन डा. डीपी गोदारा, एसडीएम अजय सूद, तहसीलदार अमरजीत सिंह, सिविल अस्पताल प्रभारी डा. वाईके गुप्ता के अलावा सिचाई विभाग के अधिकारी मौजूद थे। 

एक दर्जन गांव हैं प्रभावित

दरिया के दूषित पानी का प्रकोप करीब दो दशकों से हो रहा है, जिस कारण गांव तेजा रूहेला और दोना नानका सहित करीब एक दर्जन गांव प्रभावित हो है। खासकर गांव तेजा रूहेला में दूषित पानी का प्रकोप सबसे अधिक है। जिस कारण यहां लगभग हर तीसरे घर में अपंग व्यक्ति है। यहां महिलाओं की कोख भी बंजर हो रही है। ग्रामीणों पर दूषित पानी का कितना प्रभाव है, इसका पता लगाने के लिए पहुंचे बोर्ड के चेयरमैन रजत अग्रवाल ने बताया कि वे बोर्ड की जिम्मेदारी को मद्देनजर रखते हुए यहां विशेषज्ञों की टीम सहित आए हैं। 

सरकार ने बनाई कमेटी

अब मानसून का समय है और इस दौरान पानी के सैंपल लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की समस्या का असल कारण क्या है? इस कारण पानी के नमूने लिए गए हैं, ताकि जिन गांवों में दूषित पानी का प्रभाव है। उन ग्रामीणों को सचेत कर सकें और वे सावधान हो जाएं। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार की ओर से एक कमेटी बनाई गई है, जो सिर्फ इस मुद्दे पर कार्य करेगी। इससे पहले उन्होंने कावांवाली पुल से दरिया के काले रंग के पानी को देखा। इसके अलावा गांव के सरकारी प्राईमरी स्कूल में लोगों से बातचीत की गई। इस मौके पर सरपंच सोमा बाई, दोना नानका के सरपंच हरबंस ङ्क्षसह आदि मौजूद थे।

http://www.bhaskar.com/article/PUN-OTH-688043-1159084.html

लिंगानुपात में मॉडर्न है गांव तेजा रूहेला

सरहदी गांव तेजा रूहेला में कन्या भ्रूणहत्या के प्रति ग्रामीणों को जगरूक करने के लिए न तो कभी स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिविर का आयोजन किया गया है और न ही किसी सामाजिक संस्था ने जन जागरण अभियान चलाया है। इसके बावजूद लिंगानुपात के कारण गांव में समाज का ताना बाना कभी नहीं बिगड़ा यानि गांव में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में अधिक है और यह लिंगानुपात पिछले पांच वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। यही कारण है कि गांव में पिछले 10 बरसों से लगातार महिला को ही सरपंच चुना जा रहा है। बेश्क सतलुज दरिया के दूषित पानी के कारण यहां ग्रामीण अपंग हो रहे हैं और महिलाओं की कोख बंजर हो रही है। इसके बावजूद ग्रमीणों के मन में कन्याओं के प्रति आदर है और वे बेटी को अपनी शक्ति मानते हैं।

सामाजिक उत्थान में आगे है गांव: भौगोलिक परिस्थितियों के चलते भले ही गांव को पिछड़ा हुआ बोल दिया जाए, लेकिन सामाजिक उत्थान में यह गांव राज्य के किसी गांव से पीछे नहीं है। गांव में महिलाओं की संख्या तो अधिक है ही, स्कूल में भी लड़कियों की संख्या ज्यादा है। सरकारी प्राइमरी स्कूल की संख्या मुताबिक 2006 में 49 लड़कों के मुकाबले 57 लड़कियां थी। इसके बाद इस संख्या में इलाफा होता चला गया और 2007 में अनुपात बढ़कर 48 लड़कों के मुकाबले 60 हो गया। 2008 में 89 लड़कियां और 73 लड़के, 2009 में 102 लड़कियां और 79 लड़के थे। इस साल लड़कियां 125 हैं तो लड़कों की संख्या मात्र 86 है। यही स्थिति उसके पड़ोसी गांव दोना नानका की है। जहां बीते साल लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में 5 अधिक थी तो इस साल वहां 10 लड़कियां लड़कों से ज्यादा हैं। 

मेहनत में कम नहीं महिलाएं: सरपंच सोमा बाई और पूर्व सरपंच संतो बाई ने बताया कि उन्हें अपने गांव पर गर्व है। भले ही चंडीगढ़ को मॉडर्न गांव कहा जाए, लेकिन लिंगानुपात में उनका गांव किसी से पीछे नहीं है, यहां महिलाएं भी श्रम पुरुषों की तरह करती हैं। 

उन्होंने बताया कि गांव में तो वे लड़कियों को प्राइमरी तक शिक्षा दिला लेते हैं, लेकिन अठवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें तीन किमी दूर गांव माहतम नगर जाना पड़ता है। अगर हायर सैकेंडरी तक पढऩा हो तो आठ किमी दूर गांव झंगड़ भैणी जाना पड़ता है। उच्च शिक्षा के लिए उनके पास फाजिल्का के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि ये लड़कियां भी महिलाओं की इस अलख में भागीदार बनना चाहती हैं, पर इनके लिए कोई सरकारी बस सुविधा न होने के कारण दूर तक जाने के लिए लड़कियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस कारण गांव की लड़कियां उच्च शिक्षा से वंचित हो जाती हैं। गांव में मुख्य तौर पर दरिया के दूषित पानी की समस्या है, जिसके चलते ग्रामीण शारीरिक रूप से विकलांग हो रहे, लेकिन सरकार उनकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया।

http://www.bhaskar.com/article/PUN-OTH-677655-1146170.html

लेजर लैंड लेवलर से बचाया 480 करोड़ लीटर पानी

Dainik Jagran, 7th July 2010

फाजिल्का-बूंद-बूंद पानी बचाने की किसानों द्वारा अपनाई जा रही नई विधि जहां भूजल स्तर गिरने से बचा रही है, वहीं नहरी पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए भी कारगर साबित हो रही है। करीब दो साल पहले पानी बचाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आई लेजर लैंड लेवलर मशीन आज हर खेत की जरूरत बनती जा रही है। अकेले एक निजी संस्था ने ही इस यंत्र की मदद से करीब पांच सौ एकड़ रकबे में 480 करोड़ लिटर पानी की बचत की है।

उल्लेखनीय है कि लेजर लैंड लेवलर को ट्रैक्टर से जोड़कर कंप्यूटर व लेजर की मदद से जमीन को इस कदर समतल कर दिया जाता है कि उसमें 25 से 40 प्रतिशत पानी की बचत होने लगती है। लेजर लैंड लेवलर से पानी की बचत के लिए एक एकड़ धान के खेत का उदाहरण ही काफी है। अगर आम खेत, जिसमें जमीन समतल नहीं होती और एक जगह से दूसरी जगह में तीन से चार इंच का अंतर होता है, वहां एक बार में करीब तीन से सवा तीन लाख लिटर पानी लगता है। धान को पूरे सीजन में 30 बार पानी लगाया जाता है। यानी करीब एक करोड़ लिटर पानी की खपत होती है। वहीं अगर लेजर लैंड लेवलर से जमीन समतल करके पानी लगाया जाए तो हर बार सवा लाख लिटर पानी की बचत होती है और पानी भी पूरी जमीन में एक समान पहुंचता है। तीस बार में करीब 40 लाख लिटर पानी बचता है। पानी बचाने के इस ढंग को जहां हर छोटा बड़ा किसान अपनाने को लालायित है, वहीं इस यंत्र की कीमत ढाई से साढ़े तीन लाख रुपये तक होने के चलते हर किसान तक इसे उपलब्ध करवाने के लिए कृषि विभाग 33 प्रतिशत की सब्सिडी पर सहकारी सभाओं व किसानों को उपलब्ध करवा रहा है। लेजर लैंड लेवलर से पिछले एक साल के दौरान चार सौ एकड़ भूमि समतल करने वाली कृषि सेवा कंपनी जमींदारा फार्मसाल्यूशंस ने पांच सौ एकड़ रकबे में लेजर लैंड लेवलर के प्रयोग से 480 करोड़ लिटर पानी बचाया है।

लेजर लैंड लेवलर के बारे में ब्लाक कृषि अधिकारी डा. जोगिंदर सिंह बोपाराय ने कहा कि लेजर लेवलर पानी बचाने में काफी कारगर है। विभाग के जरिए अब तक आठ सहकारी सभाओं व किसानों को लेजर लैंड लेवलर सब्सिडी पर मुहैया करवाए गए है, जिनसे सैकड़ों एकड़ जमीन समतल कर पानी बचाया जा रहा है।

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/punjab/4_2_6552054_1.html

बीएआरसी की मदद से होगी पानी में यूरेनियम की जांच

बठिंडा : राज्य के मालवा क्षेत्र के पेयजल में यूरेनियम व हेवी मेटल्स की मानक से अधिक मात्रा के मामले में काफी ना-नुकुर के बाद अंतत: राज्य सरकार हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने स्वास्थ्य विभाग को भाभा आटोमिक रिसर्च सेंटर (बीएआरसी) मुंबई के सहयोग से पेयजल की विस्तृत जांच करने को कहा है। गौरतलब है कि फरीदकोट के बाबा फरीद सेंटर फॉर स्पेशल चिल्ड्रन ने जर्मनी की माइक्रोट्रेस मिनरल लैब की मदद से मंदबुद्धि बच्चों के बालों के सैंपलों में यूरेनियम होने का खुलासा किया था। वहीं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी (जीएनडीयू) अमृतसर के फिजिक्स विभाग ने भी मालवा के पेयजल में यूरेनियम की तय मानक से अधिक मात्रा का खुलासा किया था। इसके बावजूद सरकार ने इसे नहीं माना। कुछ दिन पूर्व जब राज्य मानवाधिकार आयोग में पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (पीपीसीबी) और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने संयुक्त जांच रिपोर्ट में कबूला कि बठिंडा के नेशनल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) और थर्मल प्लांटों के नजदीक के पानी में यूरेनियम की मात्रा तय मानक से अधिक है, तो सरकार को आखिरकार इसकी जांच के लिए तैयार होना ही पड़ा। खास बात यह है कि मालवा क्षेत्र में बढ़ते कैंसर और अपंगता के लिए भी यूरेनियम व दूसरे हेवी मेटल्स को जिम्मेदार माना जा रहा है। ऐसे में सरकार पर इतना दबाव बन गया कि उन्हें जांच के लिए तैयार होना पड़ा। लेकिन हैरानी यह है कि स्वास्थ्य विभाग किसी तरह की जांच करने से पहले मुख्यमंत्री को तीन माह पूर्व की गई जांच की रिपोर्ट भेजने की तैयारी में है, जिसमें यूरेनियम व दूसरे हेवी मेटल्स का स्तर सामान्य पाने का दावा किया जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य निदेशक डा. जेपी सिंह ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के आदेश मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि कोई जांच और बीएआरसी से संपर्क करने से पहले वह सीएम को तीन माह पूर्व की गई जांच रिपोर्ट भेजेंगे, जिसमें सब कुछ सामान्य है। अगर मुख्यमंत्री दोबारा जांच को कहते हैं तो वह बीएआरसी से तालमेल कर विस्तृत जांच करेंगे। उधर, यूरेनियम मामले की मानवाधिकार आयोग में पैरवी कर रहे रिसर्च सह डायरेक्टर नहरी व पावर पंजाब के पूर्व चीफ इंजीनियर डा. जीएस ढिल्लों ने कहा कि भले ही स्वास्थ्य विभाग पानी में यूरेनियम व दूसरे हेवी मेटल्स की मात्रा सामान्य होने का दावा कर रहा है लेकिन आज तक कभी वह यह नहीं बता सके कि मालवा में कैंसर का ग्राफ इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है और गांव के बच्चे अपंग क्यों हो रहे हैं। इसलिए इसकी विस्तृत जांच करवानी जरूरी है। जीएनडीयू, अमृतसर के फिजिक्स विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डा. सुरिंदर सिंह ने पिछले दिनों रिलीज की अपनी जांच रिपोर्ट में कैंसर के लिए पानी व दूसरे खाद्य पदार्थो में यूरेनियम और दूसरे हेवी मेटल्स की मानक से अधिक मात्रा के जिम्मेदार होने की तरफ इशारा किया था। खास बात यह है कि मालवा के पेयजल में यूरेनियम की घातक स्तर तक मौजूदगी के बाद खुद मुख्यमंत्री भी अपने पैतृक गांव बादल के पानी की जांच करवा चुके हैं। इसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के अलावा सब कुछ सामान्य आया लेकिन पंजाब में सुविधा न होने की वजह से इसमें यूरेनियम के स्तर की जांच नहीं हो सकी। संभव है कि यूरेनियम व हेवी मेटल्स की विस्तृत जांच पर जोर देने के पीछे यह बड़ा कारण हो ..

http://www.babafaridcenterforspecialchildren.com/

अब सरकारी मास्टर भी बनेंगे स्मार्ट

फाजिल्का-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को प्राइवेट स्कूलों के टीचरों की तरह स्मार्ट बनाने के लिए डायरेक्टर जनरल आफ स्कूल एजूकेशन(डीजीएसई) कृष्ण कुमार ने एक नए तरह का प्रयोग शुरू किया है। इसके तहत माइक्रो टीचिंग कैंपों में अध्यापकों को इंग्लिश को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के गुर सिखाए जा रहे हैं। इससे पहले अध्यापकों को ट्रेनिंग देने के लिए नियुक्त रिसोर्स पर्सन को चंडीगढ़ बुलाकर ट्रेनिंग दी गई है।

स्थानीय सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जारी कैंप के रिसोर्स पर्सन विजय गुप्ता ने मंगलवार को इस बारे में पूछे जाने पर बताया कि फाजिल्का तहसील में यह कैंप चार चरणों में लगाए जाने हैं, इनमें तहसील के डेढ़ सौ से अधिक इंग्लिश टीचर्स को इंग्लिश पढ़ाने के प्रभावी तरीकों की जानकारी दी जानी है। पहले चरण की शुरुआत पांच जुलाई से हुई है। फाजिल्का में कैंप का शुभारंभ इन सर्विस ट्रेनिंग सेंटर फिरोजपुर के प्रिंसिपल परमवीर शर्मा ने किया। पहले चरण में 40 अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें छठी से आठवीं कक्षा तक का सिलेबस दिया गया है, इसमें ग्रामर, टेक्सट व पैराग्राफ बेहतर ढंग से पढ़ाने की जानकारी स्लाइड प्रोजेक्टर के जरिये दी जा रही है।

गुप्ता ने बताया कि पहले शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापकों को तीन-तीन माह में कवर करने के लिए सिलेबस दे दिया जाता था, लेकिन नई अपनाई जा रही तकनीक के अनुसार एक-एक लैसन पढ़ाने के टाइम वाला विजन रखा गया है। अध्यापकों को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि वह विद्यार्थियों को रट्टेबाज बनाने के बजाय समझाया जा रहा विषय अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें। बच्चों को पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने की विधियां बताई जा रही हैं। बच्चों को समझाने के लिए अध्यापकों को दिए गए फ्लैश कार्ड व पोस्टर पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के सिलेबस में से ही बनाए गए हैं। इस कैंप में गुप्ता के अलावा रिसोर्सपर्सन सुखचैन सिंह व जतिंदर कुमार भी अध्यापकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। दूसरे चरण का कैंप 12 से 17, तीसरे चरण का कैंप 19 से 23 व चौथे चरण का कैंप 26 से 30 जुलाई तक लगेगा। इन कैंपों में पहले तीन दिन इंग्लिश व आखिरी दो दिन एसएस की ट्रेनिंग दी जाएगी

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/punjab/4_2_6548978.html

With 7 students in IIT, Fazilka lives up to its name

Chander Parkash
Tribune News Service

Fazilka, July 4
Known for Asia's biggest wool market in pre-partition days and Fazilka jutti (footwear) and its five Padma awardees in the post-partition days, this border town has also made a mark in the field of education.

Seven students of this one of the oldest towns of the country have been selected for different courses in different colleges being run under the aegis of the Indian Institute of Technology (IIT) this year.

"Producing seven candidates for various courses being run by the IITs from this border town, having a a population of about 70,000 is a rare achievement," claimed a section of residents while talking to the TNS. The residents also demanded that the town must be equipped with all the facilities by the state government after taking its potential into consideration as four students made it to various IIT last year also, they added.

Information gathered by the TNS revealed that those students, who were likely to get admissions in various IITs as per their all India ranking included Sumay Gupta, Karan Singh, Rajan Verma, Agam Kalra, Kuldeep Uttam and Gaurav Gulbadhear. One local girl, who did not wish to be named, had been selected for a doctorate course in the IIT.

Information revealed that most of the students, who had made it to the prestigious institutions this year, did not take special coaching from the coaching centres being run in different parts of the country as they preferred to prepare in their hometown only.

Information revealed that about five students of this town are likely to get admission in the MBBS in different medical colleges of Punjab as they had cleared the PMET test conducted by the Baba Farid University of Health Sciences (BFUHS) this year. One other student had cleared all-India medical entrance test.

"Persian meaning of "Fazil" is "learned person" and Fazilka is a town of learned people. Young ones, who hail from Fazilka, are trying their level best to maintain the sanctity of the meaning of name of their town," said Bhupinder Singh, patron, Graduate Welfare Association Fazilka (GWAF). Fazilka, which can boast of having witnessed a revolution in the field of education in 1904 when the first primary school, namely, Arya Kanya Putri Pathshala, was set up here at the time when education for girls was looked down upon, got its first degree college in 1940 and it was set up in the memory of a philanthropist Munshi Ram by his kin.

Though the town faced perpetual neglect by the successive governments of Punjab, its residents kept making a mark in various field by braving all odds and the town managed to earn a niche for itself at the national level in various spheres. "Though the GWAF has not played any role in the achievement made by the students of Fazilka this year in academic fields, we are planning to do something, which can help in producing more doctors, engineers, army personnel and scientist,"said Navdeep Asija, secretary (administration), GWAF. 

http://www.tribuneindia.com/2010/20100705/bathinda.htm#1

Happy Cities for the Global South: Interview with Former Bogotá Mayor Enrique Peñalosa

Happy Cities for the Global South: Interview with Former Bogotá Mayor Enrique Peñalosa

Pesticide Use Takes Toll On People’s Reproductive Health

May 30th, 2010 -- Amit Agnihotri | 

• New Delhi

It's an alarming situation in Punjab, the granary to the nation, where heavy pesticide usage in the fields is taking a toll on the reproductive health of the people.
"Rising instances of abortion, early menarchy, foetal abnormalities especially neural tube defects and early ageing seem to have a strong correlation to the high pesticide levels in our fields," said Dr GPI Singh, director principal, Adesh Institute of Medical Sciences, Bathinda.

Confirming the trend, retired government medical professional in Patiala, Dr Amar Singh Azad said high levels of pesticide used in the fields have now entered the food chain and are adversely affecting the reproductive health of the locals.
"Cases of premature birth, birth defects, erectile dysfunctions, ovarian cyst, uterine fibroid and number child-less couples are on the rise in the state," said Dr Azad.
Concerned over the disturbing trend, farm activists like Umendra Dutt of the Kheti Virasat Mission, have written to the central government to intervene in the matter and take immediate steps to reduce the usage of pesticides in the fields of Punjab. "We did bring the matter in the notice of the state government but nothing has happened so far because there are no published figures," said Dutt.
Farm experts said high usage of pesticides and fertilisers is a legacy of the green revolution, which increased the productivity of Punjab farmlands significantly and provided food security to the country.
It is only in the last decade that the ill effects of these farm practices started showing on the health of the people due to the presence of environmental toxins.
The problem is more pronounced in the cotton growing Malwa region of the state involving districts like Bathinda, Sangrur, Ferozepur, Fazilka and Muktsar.
Experts said the cotton crop requires high doses of pesticides.
Data related to usage of pesticides in Punjab, which has around 1.5 per cent of the land area of the entire country, as against the big states indicates the alarming trend. In 2004-05, Punjab consumed around 6900 metric tonnes of pesticides against 4520 mt in neighbouring Haryana, 6855 mt in UP, 1628 mt in Rajasthan, 749 mt in MP and 3030 mt in Maharashtra.

http://www.asianage.com/india/pesticide-use-takes-toll-people's-reproductive-health-427

Girls head for 'idiot' helmets in Punjab

July 3rd, 2010

Asit Jolly

Chandigarh: Film actor Kareena Kapoor's vintage style and her red crash helmet as she rides a scooter to meet Amir Khan in the final sequence of the Bollywood blockbuster '3 Idiots' appears to have achieved the impossible in Punjab.
The predominantly Sikh state, where most women two-wheeler drivers have conveniently used religious faith as a pretext to avoid wearing helmets because this inconveniences them and spoils their hair dos, is witnessing a sudden and unprecedented demand for the old style 'Kareena Kapoor wala laal rang ka' half helmets.
Even in cities like Amritsar where traffic constables are deliberately lackadaisical in enforcing the helmet rule for fear of treading on religious sentiments, young women are competing with each other to be the first to own the suddenly stylish headgear. Shops in Chandigarh's scooter markets are again out after having replenished stocks many times since the release of the film.
The curious trend has come as a "happy surprise" for IIT Delhi alumnus, Mr Navdeep Asija, who is a traffic management expert and had been searching for strategies to best promote the use of safety helmets amongst women in Punjab. "Thank God! Girls have realised that the head is more important than skin or the face," he said profusely thanking the producers of "3 Idiots" for having achieved the impossible.
Notwithstanding the fact that the little red helmet is more a fashion statement and possibly not produced to the best quality or safety standards, Mr Asija says the very fact that Punjabi women – Sikh and non-Sikh alike – are using protective headgear "is nothing short of a miracle!"
Asija has himself gone out and purchased ten such helmets as gifts to young girls in his own home town of Fazilka, where he and his friends have been actively promoting highly successful green strategies like the ecocab or radio cycle rickshaw service.

http://www.deccanchronicle.com/national/girls-head-idiot-helmets-punjab-425

BSF introduces 4-layer security system

Chander Parkash
Tribune News Service

Abohar, June 27
To thwart nefarious designs of forces inimical to India, the Border Security Force (BSF) authorities have set up four layers security arrangements on the Indo-Pak border. For the first time, the existing three layers security setup has been strengthened by one additional security layer.

This exercise has been undertaken as the intelligence inputs have revealed that terrorists' outfits operating from Pakistan could destabilise the peace process initiated by the governments of both India and Pakistan through the ongoing foreign secretaries level talks and coming foreign ministers meet in July 2010.

Official sources said under four layers security setup, the BSF troops had been deployed in close vicinity of the Zero Line, in the area falling between Zero Line and the cobra fencing, alongside the cobra fencing towards Indian side and about 800 metres deep inside the Indian territory in the border pockets.

First the BSF authorities alerted its troops when a joint operation against the terrorists belonging to various outfits was launched in Lahore and its surrounding areas by Pakistan rangers, Pakistan Army and police force about a month ago to flush them out from that area. Intelligence inputs revealed that terrorists might infiltrate into Indian soil to escape joint operation.7

"Moreover, the incidents connected with unprovoked firing in Simbal Skol area in Gurdaspur, rocket firing in Amritsar and unprovoked firing in Fazilka sector a few years ago do not allow us to use any kind of laxity while protecting the Punjab frontiers," pointed out DIG, BSF, Abohar sector, Vimal Satyarthi.

"Additional troops have been mobilised from the battalion headquarters to make the four layers security setup a big success. The women constables have been given the task to maintain vigil on the border in a professional way while extending all comforts to them during the duty hours," he disclosed, adding that the senior functionaries had started visiting the forwards areas regularly. Satyarthi said four layer security arrangements would be a permanent feature on the border.

"The security layer erected deep inside the Indian territory, at a distance of about 800 metres from the International Border (IB) is being used to keep a watch on the movements of strangers and suspicious elements in the border areas. This security wall is helpful in stopping the unscrupulous elements including smugglers and their couriers to reach near the IB," he added.

http://www.tribuneindia.com/2010/20100628/bathinda.htm#4

Dist HQ status for Fazilka sought

Our Correspondent

Fazilka, June 27, 2010
The residents of Fazilka and nearby areas are deprived of the "justice at doorstep" principle laid down by the judiciary and the government.

Prime Minister and Law Minister have repeatedly announced to provide justice to the general public and poor litigants at their doorstep.

However, it proved to be hollow as far as the residents of Fazilka are concerned, alleged president, Fazilka Zila Banao Sangharsh Samiti, chairman, Rajesh Kumar Angi in a press-release here today.

He said the district headquarters of Ferozepur is situated at a distance of about 125 kilometers.

To cover such a long distance is not only expensive but inconvenient also for the public.

Angi further pleaded that Fazilka is geographically suitable to make the district headquarter because it is situated at an equal distance from both the sub-divisions of Abohar and Jalalabad.

Fazilka is one of the oldest sub-division of Punjab. Abohar and Jalalabad sub-divisions were earlier the part of this sub-division.

Former president of the Bar Association, Angi, alleged that the successive government and leaders of all the parities have betrayed the people of Fazilka as they never made effort to provide any relief to them.

Rajesh Kumer Agni urged the CM of Punjab, Parkash Singh Badal, to declare Fazilka a district headquarters otherwise the Samiti would re-launch their agitation.

http://www.tribuneindia.com/2010/20100628/bathinda.htm#9

Fazilka solider cremated

Hindustan Times, 1st July 2010, Chandigarh Edition

MLA Announces Road, Gate In Memory Of Martyr, Who Died In a Maoist Attack In Chhattisgarh

CRPF jawan cremated with full honours : Fazilka

Chander Parkash
Tribune News Service

Fazilka, July 1
The body of Jarnail Singh, a jawan of the Central Reserve Police Force (CRPF), who laid down his life while fighting the Maoists in Chhattisgarh on Tuesday, was cremated at his native village Badha, one kilometre from here, today with a guard of honour.

A contingent of the CRPF jawans fired three rounds in the air after reversing their arms and sounding the last bugle as a mark of respect to the departed 
soul. Jarnail Singh was recruited as sepoy in the 39 Battalion of CRPF about 21 years ago.

A sea of humanity descended on the cremation ground which rented with repeated raising of slogans like 'Bharat Mata Ki Jai' and 'Jab Tak Sooraj Chand Rahega, Jarnail Singh Tera Nam Rahega.' People were scrambling to have a last glimpse of their hero. The body was brought to the village in a flower bedecked truck from Malout. A number of youths, who were on motorcycles, were leading the funeral procession.

A large number of people belonging to all age-groups lined up alongside the lanes and bylanes of Badha village 
and waved the Indian tricolour when the body was being taken to the cremation ground from the house of Jarnail Singh.

DIG, CRPF, Sat Pal Rawat, Ferozepur Deputy Commissioner KK Yadav, Surjit Jiyani, MLA, Fazilka, Mohinder Dhingra, chairman, Improvement Trust, Anil Sethi, president, municipal council, Ajay Sood, SDM, Fazilka, Devinder Sachdeva, a political leader and senior functionaries of the police attended the funeral.

Baljeet Singh, nephew of deceased, who received the telephonic message in connection with the death of Jarnail Singh, lit his pyre. Jarnail Singh is 
survived by his parents, wife and two teenaged daughters.

Jarnail Singh was among those CRPF personnel who were killed by the Maoists by laying down an ambush in the thick jungle area of Narainpur-Raipur districts of Chhattisgarh while they were returning to their base camp after executing the road opening task on Tuesday.

The DC said he would write to the Punjab government for extending financial help to the next kin of the family of the deceased. 

http://www.tribuneindia.com/2010/20100702/bathinda.htm#1

Fazilka CRPF jawan from Punjab killed in Naxal attack

A pall of gloom descended on Badha village situated on the outskirts of Fazilka when the news of the killing of one of its residents Jarnail Singh, who was a sepoy in the CRPF, by Naxals in Raipur district of Chhattisgarh on Tuesday, spread in the village.

The deceased's nephew, Baljeet Singh, received a phone call from Chhattisgarh late last night from associates of Jarnail Singh in connection with his death in an ambush laid down by Naxals in the Mahimagabdi area, which was about 3 km away from the base camp of CRPF jawans at Thodai in Raipur district.

However, no official of the state government had reached to his house till the filing of the report. Jarnail Singh is survived by his parents Hansa Singh and Veera Bai, wife Jagir Kaur and two teenage daughters -Jasbir Kaur and Rajwinder Kaur. Baljeet Singh said Jarnail was recruited as a sepoy in 39 battalion of the CRPF about 21 years ago.He said though he had been making calls to number from where he received the call last night to know about the whereabouts of the body of Jarnail Singh, no one responded. He said that so far, the family had not received any message in connection with the death of Jarnail Singh from the CRPF authorities.

http://www.punjabnewsline.com/content/crpf-jawan-punjab-killed-naxal-attack/21680

Testing time for troubled waters in border villages

Ferozepur, Punjab: Following reports that tonnes of hazardous chem- icals being discharged into a Sutlej channel by tanneries in Pakistan were polluting irri- gation and drinking water in border villages in the Hussainiwala area, the Health Department has taken water samples from these villages to examine their heavy metal con- tent.

There are about 200 tanneries in Kasur town of Pakistan, bordering Hussainiwala, which discharge toxic heavy metals like mercury, lead and chromium into a Sutlej channel. This untreated water is used for irrigation and drinking by villagers of border areas.

"We have been facing this problem for 25 years. This is not the first time that water samples have been collected," said Jagir Singh (62) of Jhalee Ke Uttar, a border village.
Malkit Singh of another border village, Bhanewala, said they had no option but to drink the brackish water drawn from hand pumps."Often, dead fish are found floating in the channel, but the authorities have never taken it seriously," said Satnam Singh (75) of Jhalle Ke Uttar village.

Ferozepur Health Officer Dr Rakesh Sirki said water samples in the border villages had failed the test on earlier occasions. "We have constituted special mobile teams to visit each and every village and dissuade people from using water from the Sutlej channel," he said. Deputy Commissioner Kamal Kishore Yadav said a detailed report in this regard had been sent to the state government.

On the level of contamination of water in Teja Ruhela, another border village of Fazilka subdivision, the DC said the Pollution Control Board report had ruled out the presence of heavy metals.

He admitted that water drawn from shallow handpumps was particularly polluted. "We have sent a proposal to the state government for 450 ROs for border villages," he said.

Source: HT

http://sikhsangat.org/2010/07/2673/